संविधानको भाग ३ को धारा ३४ मा प्रत्येक नागरिकलाई कामको उचित ज्याला पाउने हक हुने लगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएपनि सिगास गाउँपालिका–९ मा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाका मजदुरहरूले तोकिएको भन्दा न्यून ज्याला पाएको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला दररेट अनुसार अदक्ष कामदारको दैनिक ६ सय र दक्ष कामदारको दैनिक ८ सयका दरले पारिश्रमिक तोकिएको भएपनि सिगास–९ मा सञ्चालित कुन्नुखोला, सल्याड, थाप्ला खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूले दैनिक जम्मा १ सय ८ रुपियाँका दरले मात्र पारिश्रमिक पाएको गुनासो गरेका छन् ।
पाइपालाइन खोदान र ट्याङ्की निर्माणको काममा खटिएका कामदारहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा खानेपानी डिभिजन कार्यालय बैतडीबाट सञ्चालित सो योजना ०७५ देखि सुरू भई २०७८ मा सम्पन्न हुने प्राविधिक अनुमान छ ।
दिनभर खानेपानी आयोजनाको काममा खटिँदा समेत आयोजना निर्माण समितिले जम्मा १ सय ८ रुपियाँ मात्र दिने गरेको स्थानीय मजदुर सुरेन्द्र चन्दले बताए । ‘धेरै जसो मजदुरहरूले त त्यही ज्याला समेत अहिलेसम्म नभएका छैनन् ।’–चन्दले भने ।
मजदुरहरूलाई प्रतिदिन १ सय ८ रुपियाँका दरले ज्याला दिएको भन्ने सुनेकी छु । तर, अहिलेसम्म लिखित रूपमा वडामा कसैलेपनि निवेदन दिएका छैनन् ।’–वडा अध्यक्ष लक्ष्मी चन्दले भनिन् ।
‘पहिले ज्याला जति दिएपनि हामीलाई खानेपानीको आवश्यकता छ हामीलाई खानेपानी चाहियो । हामी काम गर्छौ भनेर माइनेटिङ गरे । अहिले पैसा पुगेन भनेर कहाँ हुन्छ ?’–कुन्नुखोला सल्याड थाप्ला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भृकुटी चन्दले भने ।
‘समितिले पाएको रकमको हिसाव गरेर कामदारलाई त्यति मात्रै बचेको हो ।’–उनले भने–‘कामदारहरूलाई दिन पैसा नै बचेन ।’
उपभोक्ताहरूले भने योजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिकनै अध्यक्ष सदरमुकामबाट पैसा बुझेर धनगढी बसेको आरोप लगाएका छन् ।
आयोजनाको कुल लागत १ करोड १५ लाख २३ हजार १ सय ४४ रुपियाँ रहेको छ । जसमा पहिलो वर्ष उपभोक्ताहरूले काम गरेको ८ लाख ६० हजार ८ सय ४२ रुपियाँ पाएका छन् ।
उपभोक्ताहरूले एक इन्टेक, एक च्याम्वर, एक टयाङ्की र १ हजार ७ सय ५० मिटर पाइप लाइन पुर्न खनेको खानेपानी डिभिजन कार्यालय बैतडीका इञ्जिनियर महिम बोहराले बताए ।
आफ्नै गाउँको खानेपानी आयोजना भएकाले काम गरेको तर सरकारी दररेट अनुसार पनि आफूहरूलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्दै स्थानीय मजदुरहरूले सरकारी दररेट अनुसार काम गरेको ज्याला पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।