सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सिफारिस गरिएको सरकारको तयारीप्रति द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
साझा चौतारीले भदौ ५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै चार वर्षसम्म समाधान गर्न नसकेका समस्याहरू पुरानै तरिकाले एउटा प्रक्रियाको रूपमा आयोगलाई राख्नका लागि दलीय भागबण्डामा केन्द्रित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
दलीय गठबन्धन तथा निहित स्वार्थका आधारमा गरिन लागिएको नियुक्तिले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुनै पनि बैधता नपाउने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा महान्याधिवक्ताको हैसियतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारभूत मान्यता विपरीत भूमिका खेलेका, द्वन्द्वपीडितको न्यायको विपक्षमा उभिएका व्यक्तिलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउनका लागि दलहरूबिच सहमति भएकोप्रति समेत खेद रहेको बताइएको छ ।
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरूमा द्वन्द्व पीडितहरूसँग कुनै छलफल बिना नै यसरी सिफारिस गर्दा विगतमा जस्तै समस्या समाधान नहुने राज्यको ढुकुटी रित्तिने बाहेक अरु केही नहुनेप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
समाजमा रहेका कयौँ द्वन्द्व पीडितहरूको चोटहरूको बारेमा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै वास्तविक पीडितको बारेमा सोचिदिन समेत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
यसरी सिफारिस गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिले सिफारिश समितिको मात्र बदनाम नभई समितिका अन्य सदस्यको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाएको अवगत गराउने ।
अब सरकारले वास्तवमा द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्ने हो भने अब गठन गरिने दुवै आयोगहरू द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही पक्ष वा सो विद्रोहको दमनमा संलग्न राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षका व्यक्तिहरू बाहेक र मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू मात्र सम्मिलित हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाब समेत विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।