राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्व आयुक्त समाज र पूर्व न्यायाधीश मञ्चले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को संशोधन विधेयक पेरिस सिद्धान्त अनुरूप हुने गरी गर्न माग गरेका छन् ।
साउन ८ गते काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुर्व आयोगका पुर्व आयुक्त तथा पुर्व न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रस्तुत भएकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सङ्कुचन हुने भन्दै प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन विधेयक संशोधन गर्न माग गरे ।
उनीहरूले वर्तमान विधेयक पारित भए पेरिस सिद्धान्तले व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगको निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हैसियत नरहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रियापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्व आयुक्त समाज र पूर्व न्यायाधीश मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष केदारनाथ शर्माद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संशोधन विधेयक यथावत पारित भएमा आयोगको हैसियत नै समाप्त हुने हुँदा मानव अधिकार आयोगलाई संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता एवम् पेरिस सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकाय समक्ष विशेष आग्रह गरिएको छ ।
समाज र मञ्चको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोगहरू बीचको संयोजनकारी भूमिकाबाट मुलुकको समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने सुझाव दिएको छ ।