उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बढेको सेवा शुल्क कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश इश्वरराज आचार्य र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले असार २७ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गरिसकेपछि प्रतिष्ठानले आधारभूत सेवामा समेत चर्को शुल्क लगाएपछि अधिवक्ता सुदीप गौतमलगायतले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दर्ता गरेपछि अदालतले ०७५ पुस २० गते बढेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रसूति सेवा लिएबापत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत उपलव्ध गराइरहेका बेला एक्कासी प्रतिष्ठानले सुत्केरी गराएबापत एक जनाबाट २० हजार शुल्क तोकेको थियो ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको प्रतिष्ठानले पालना नगरेको र अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै घोराही उपमनपा–१४ का ४१ वर्षीय अधिवक्ता मदन वलीले असार २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा अदालतको अपहेलना गर्नेमाथि कारवाही गरिपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अदालतले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र अपहेलनामा किन कारवाही हुनु नपर्ने हो आधार प्रमाण पेश गर्न भनेको छ ।