सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयद्वारा असार १० गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सुरक्षा अधिकारीहरुले आगामी पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा कर्णाली प्रदेश सहित अन्य प्रदेशका पनि विशष्टिताको आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी विभिन्न खाले कुप्रथा र भौगोलक विकटताका कारण कर्णालीबासीका मानव अधिकारका विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो ।
सामाजिक कुप्रथाका कारण महिला तथा बालबालिकाहरू माथि हुने हिंसा, गरिबी र बेरोजगारीको कारण बढ्दो युवाहरू विदेश पलायन हुने कार्यलाई रोक्न युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कर्णालीबासीलाई लाभ हुने खालका मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए ।
कार्यक्रममा विगतका मानव अधिकार कार्ययोजनाको बारेमा सचेतनाको कमी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बेखबर हुनुले कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्व्यन हुन नसकेको सहभागीहरूले उल्लेख गरेका थिए ।
चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना पुरा भैसक्दा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाई थियो ।