जुम्लामा बालविवाह बढी हुने गरेको अध्ययनले जनाएपनि यस वर्ष पहिलो पटक बालविवाहका दुईओटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संघसंस्थाले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको भएपनि गाउँमा हुने बालविवाहको घटना अझै न्यायिक निकायसम्म आउन सकेका छैनन् ।
२०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख १८ हजारमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ बालबालिका छन् । ति बालबालिका मध्ये जुम्लामा ६९ प्रतिशत बालबालिकाले बालबिवाह गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढि रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न बालविवाह अन्त्यका लागि बहुपक्षिय प्रादेशिक कार्यशालाको अवसरमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
हुम्लामा ५२ प्रतिशत, मुगुमा ५७ प्रतिशत, कालिकोटमा ५९ प्रतिशत, जाजरकोटमा ६५ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६८ प्रतिशत, सल्यानमा ६९ प्रतिशत र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको उक्त अवसरमा जानकारी दिइएको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मानव विकास सुचांकका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्ष मुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवति हुने गरेका छन् ।
यसले बालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पार्नुका साथै कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्यु हुने गरेको छ ।
बढ्दो बालबिवाहका कारण समाजमा काम गर्न समस्या भएको जिल्लाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा उन्माएर जन्मदर्ता बनाउन आउँछन्’–चन्दननाथ नपा–९ का वडाध्यक्ष मिनबहादुर डाँगीले भने, ‘बच्चाको जन्मदर्ता नदिउँ सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । दिउँ बालिका आमाकै नागरिकता हुँदैन ।’
बालविवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धबिच्छेदका घटना बढेको मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापा बताउँछन् । गाउँमा छ्याप्छ्याप्त्ती बालविवाह हुने गरेपनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सिताराम रिजालको भनाई छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् ।
‘अभिभावकले छोरीलाई बोझ नठान्ने र बालविवाहका नकारात्मक प्रभावबारे सचेत भएमात्रै बालविवाह न्यूनीकरण हुनसक्छ’–उनले भनिन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
जस अनुसार बालबालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनर्स्थापना जस्ता नीति कार्यक्रम रहेका छन् ।