अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकसी फोरमको संयुक्त आयोजनामा एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपाय विषयक दुई दिने कार्यशाला जेठ १४ गते ललितपुरमा सकिएको छ ।
कार्यशालामा एशिया तथा दक्षिण अमेरिकी देशका २० जना प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष रेनर हृयुले, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित, नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्तासम्बन्धी कानुनको विद्यमान अवस्था तथा बेपत्ता पारिएका घटनाका सन्दर्भमा आआफ्ना अनुभव सुनाएका थिए ।
जेठ १३ गते कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वबाट शान्ति मार्गमा लम्किरहेको नेपालमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।
उनले न्याय र परिपूरणमार्फत गम्भीर घटनामा कारबाही र अन्य घटनाको सत्य, तथ्य, सहित परिपूरणले पीडितको पीडामा मल्हमपट्टि लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिका उपाध्यक्ष रेनर हृयुलेले विगत ४० वर्षदेखिको सङ्र्घषबाट मानव अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि बनेको बताउँदै यसमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भेलरी जुलियाण्डले वर्षौँदेखि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था थाहा पाउन नसकेर छट्पटाइ रहेका नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताइन् ।
एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका बारेमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यशालाका सहभागीहरूले सशक्त फौजदारी न्यायिक संस्था र न्यायिक शक्तिको अभावमा, बलपूर्वक बेपत्ता परिने कार्य संसारभर लगातार चलिरहेको, दुई दशकको अवधिमा एशिया महादेशमा कानुनी शासनको अभाव भएको आरोप लगाए ।
उनीहरूले बढ्दो दण्डहीनता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष युद्ध तथा आतङ्कवादका कारण बेपत्ता पारिने घटनाहरू बढ्दै गएको बारेमा विस्तृत छलफल गरेका थिए ।
यसैगरी, कार्यशाला गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी गरिएको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धिको बारेमा नेपाल तथा एशियाली राष्ट्रका नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था बीच हुने सहमतिले उनीहरूको खोजी गर्न सहयोगी हुने कार्यशालाका सहभागीले अपेक्षा गरेका छन् ।
कार्यशालाका सहभागीहरूले नेपाल तथा एशियाली सरकारहरूसँग एशियाली राष्ट्रलाई बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्ने बताए ।
सहभागीहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्ध राज्यको जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न दबाब तथा जागरणका लागि नागरिक संस्थाको सहकार्य सुदृढ गर्न कार्यशाला फलदायी भएको बताए ।
बलपूर्वक बेपत्तालाई सम्बोधन गर्ने कानुन तर्जुमा, विश्वसनीय प्रकृया, निष्पक्ष, सक्षम आयोगजस्ता आवश्यक उपायहरू अविलम्वन गरी पीडितको सरोकार सम्बोधन गर्न कार्यशालाका सहभागीहरूले माग गरेका छन् ।