मानव अधिकारको सभ्यता र संस्कृति बिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त समाज र डिफ्री ललितपुरको आयोजना तथा इन्सेक रूपन्देहीको सहकार्यमा बुटवलमा आयोजित मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीचको समन्वयकारी भूमिका विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
उपाध्यायले मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र बाँच्न नसक्ने भएकोले मानव अधिकारको सभ्यता र संस्कृतिक बिना लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए । उनले मानव अधिकारलाई झन्झन् कमजोर पार्ने काम भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
पूर्व अध्यक्ष उपाध्यायले भने–मानव अधिकार कसैले दया गरेर दिएको अधिकार होइन । धेरै सङ्घर्ष र बलिदानले प्राप्त गरेको अधिकार भएकोले लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।’
राज्यले नागरिकको अधिकारलाई घुमाउरो किसिमले साँघुरो पार्दै लगेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे उनले भने–‘देशका ७७ ओटै जिल्लामा पशु कार्यालय खोल्न सक्ने र आवश्यकता महशुश गर्ने सरकारले मानव अधिकार आयोगका शाखा कार्यालय खोल्न किन सक्दैन् ?’
उपाध्यायले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारलाई सघाउने आयोगका रूपमा बुझ्न र सरकारको प्रतिष्पर्धीको रूपमा नबुझ्न सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले मानव अधिकारको विषयमा विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा समुदायमा जागरूकता आएसँगै समाजको सोचाई र व्यवहारमा परिवर्तन भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले द्वन्द्वको चरम अवस्था/सङ्क्रमणकालिन अवस्था र शान्ति निर्माण प्रक्रियापछि देशको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा आफूहरूले सिकेका सिकाईहरूलाई बाँड्ने उद्देश्यले पूर्व आयुक्त समाजको गठन गरी कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशगत रूपमा अगाडि बढाएको बताए ।
प्रदेश सभाका सांसद चेतनारायण आचार्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको र अन्य आयोगहरूको सन्दर्भमा विषयगत रूपमा आफ्नै भूमिका रहेको बताउँदै राज्यले यस्ता विषयहरूलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभाका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा आफूहरू सचेत रहेको भन्दै मानव अधिकार संयन्त्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभाका सांसद हरि रिजालले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिकारको कुरा चर्को रूपमा गर्ने तर दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई बलियो र जबाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
डिफ्रीकी अध्यक्ष प्रेक्षा ओझाले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विशेष आयोगका रूपमा रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘जसले विशेष किसिमका घटनाहरूको अनुसन्धान र कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । अन्य आयोगलाई भने प्रवर्धनात्मक कामको जिम्मेवारी रहेको छ ।’
ओझाले सबै संयन्त्रहरू संवैधानिक भएपनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवारी फराकिलो रहेको बताएकी छन् ।
