प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा कायम रहने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भन्दै आयोगको भूमिका कमजोर नहुने बताए ।
‘आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । आयोगको भूमिका एक स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा कायम रहन्छ ।’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
केही सांसदहरूले वर्तमान सरकारले मानव अधिकार आयोगको भूमिका कमजोर बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा गरी संसदमा पेश गरेको भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा स्पष्ट बनाएका हुन ।