नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । मौलिक हककारूपमा रहेका ती हकलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम चैत महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १४ वटा सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी नर्सिङ्ग कार्यक्रममा सञ्चालनमा ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक नर्सिङ्ग शाखा प्रमुख केसु काफ्लेले बताइन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि सुरु हुनु पर्नेमा विद्यालय छनौट र नर्स छनौटको प्रक्रिया ढिलो गरी टुङ्गिदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चैत महिनादेखि भएको हो ।
विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खाने कुरा खुवाउनका साथै स्वास्थ्यप्रति उत्प्रेरित गर्दै सरसफाइ र पोषण प्रवर्द्घन गर्न विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा सञ्चालन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत परिवार नियोजन, यौन तथा यौनिकता, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परामर्श तथा सेवा प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको नर्सिङ शाखा प्रमुख काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा थेच्म्बु मावि पाथीभरा याङ्वरक गाँउपालिका ताप्लेजुङ, गणेश मावि याङवरक पाँचथर, आर्दश मावि इलाम नगरपालिका, इलाम, सरस्वती मावि चैनपुर संखुवासभा, बसन्त मावि लालीगुराँस तेहृथुम, अरुणोदय मावि महालक्ष्मी नपा धनकुटा र तिम्ममामा मावि टेम्केमैयुङ गापा भोजपुरमा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जनाएको छ । त्यसैगरी नर्सिङ सेवा कार्यक्रम राष्ट्रिय मावि कोपिलासगढी खोटाङ, ज्ञानज्योति मावि खुवापानी, ओखलढुङ्गा, बाल मन्दिर मावि त्रियुगा नपा उदयपुर, देवी मावि बिर्तामोड नपा झापा, पोखरिया मावि विराटनगर महानगरपालिका-३ मोरङ र वालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय इनरुवा नपा -१ सुनसरी रहेका छन् ।