पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूले सुरक्षा चुनौति थपिएको गुनासो गरेका छन् । जनप्रतिनिधि, दलका नेता र सरकारी निकायबाटै चुनौति व्यहोर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओखलढुङ्गामा चैत २० गते आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकलाई अभिमूखीकरण कार्यक्रमममा सहभागी पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दलका नेता र सांसदबाट समेत समाचारका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, फेला परेका तथ्य सार्वजनिक गर्न डराउनु पर्ने अवस्था आएको प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य तथा नेपाल समाचारपत्र दैनिकका सम्वाददाता लिला सुनुवारले बताए ।
उनले भेटिएका अनियमितता पनि डराइडराइ लेख्नु पर्ने, सूचना नपाइने र कतिपय अवस्थामा देखेर पनि नदेखेझैँ गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका विषय उठान गर्दा दल र जनप्रतिनिधिबाटै अवरोध आउने गरेको दलित अधिकारकर्मी तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य सुन्तला परियारले बताइन् ।
उनले दलित तथा अल्पसङ्ख्यलाई दलहरूबाटै विभेद हुने गरेको, आफू दलित भएकै कारण वडामा सदस्य मात्रै टिकट पाएको गुनासो गरिन् ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वमा मानव अधिकार, समावेशिकरण र समानुपातिक अवधारणाबारे स्पष्ट नहुँदा अन्य समुदायले दुखः पाएको बताइन् ।
दलित अधिकारकर्मी भलामान बिकले किसानहरुले राज्यका निकायले दिने सेवाहरू नपाइरहेको बताए । अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने सुविधान नपाएको बताए ।
उनले भ्रष्टाचार, र सुशासनका कुरा उठाउने पत्रकार र अधिकारकर्मीमाथि मानसिक रूपमा यातना हुने खाले व्यवहार हुने गरेको बताए । प्रतिशोधको बदला लिएर उनीहरूमाथि व्यवहार गरिने भएकाले असुरक्षा महसुस हुने उनको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सचना राजभण्डारीले महिला हिंसा लगायतका विषय उठान गर्दा सुरक्षा निकायले चासो नदिएको बताइन् । नागरिक समाजको आवाज सुनुवाइ नहुने उनको भनाइ छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक पेमडोमा शेर्पाले सरकारी निकायबाटै मानव अधिकार हनन् भइरहेको र सुनुवाइ उनीहरूले नै नगरेको गुनासो गरिन् । पीडित भएर आउने व्यक्तिलाई न्याय दिन आलटाल गर्ने गर्नेको उनको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधि नै विभेदमा
कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी तथा दलित जनप्रतिनिधीहरुले आफूहरू नै जातीय विभेदमा पर्ने गरेको बताए ।
उनीहरूले धारामा पानी थाप्दादेखि छरछिमेकमा हुने भोजभतेरमा विभेद हुने गरेको बताएका छन् । दलित अगुवा होमबहादुर बिकले छरछिमेकीले भोज भतेरमा नबोलाउने गरेको बताए ।
उनले पहिलेपहिले अरूले खाइसकेपछि भोजमा राखिने र विभेदका कुरा उठाएपछि बोलाउनै छाडेको उनले अनुभव सुनाए ।
सञ्चारकर्मी सरस्वती बानियाँले गाउँघरमा दलितहरूलाई छुट्टै स्थानमा राखेर भोज भतेरमा खान दिइने गरेको बताइन् ।
दलित अगुवा सुनिता नेपालीले जागिरमा समेत दलित भनेर विभेद गरेको गुनासो गरेकी छन् । उनले आफ्ना छोरालाई एक संस्थामा जागिर नै नदिएको मानव अधिकार आयोग समक्ष गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले सञ्चारकर्मी र मानव अधिकार रक्षकहरूसँग मिलेर आयोग काम गर्न तयार रहेको बताए ।
पत्रकार अग्रभागका मानव अधिकार रक्षक भएकाले एकजुट भएर चुनौति सामना गर्न आग्रह गरे । उनले विभेद र असुरक्षाका घटना भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ नभएमा आयोगमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
आयोगले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको पनि सचिव भट्टराईले बताए ।
जिल्लामा उठेका सवालहरूलाई आयोगको नीति निर्माण तहमा समेत छलफल हुने भट्टराईको भनाइ छ । ओखलढुङ्गाको मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्न आयोगका सचिव भट्टराईसहितको टोली ओखलढुङ्गा आएको थियो ।