राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले जातीय विभेद तथा छुुवाछुतका घटनाका मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष एकजुट भएमामात्रै विभेदका घटना निर्मुल पार्न सकिने बताएका छन् ।
चैत १७ गते कालिकोटमा आयोजित जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरूद्धको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वस्तीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतका विरूद्ध बोल्नु सँगसँगै व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
कालिकोट जिल्लामा जातीय विभेद चरम अवस्थामा रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एक भई लाग्नु पर्ने र जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरणका लागि आयोग पनि लागिरहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जातीय विभेदका घटनाहरू आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक आवरणमा प्रहरी प्रशासनले ढाकछोप गर्ने गरेको समेत आरोप लगाएका थिए ।
सहभागीहरूले दलित अधिकारका सम्बन्धमा बनाइएका ऐन कानुनहरूको स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण जातीय छुवाछुत समाजमा कायमै रहेको भनाई राखेका थिए ।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोट जिल्लामा सन् २०१८ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका सात ओटा घटना अभिलेख गरिएकोमा दुई ओटा बाहेक सबै घटना मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् ।