यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, दण्ड वा दुर्व्यवहार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकार सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण एवम् संवर्धनको लागि नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको ०८३ असार १२ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस वर्ष हिरासत तथा कारागारको अनुगमनबाट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा रहेका कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन, विशेषतः कारागारिभत्र पानी, सरसफाई, शौचालय सहित आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसक्दा यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यातना पीडितको अधिकार संरक्षणार्थ आयोग बाहेक संयुक्त राष्ट्रसघीय संयन्त्रहरूबाट भएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकांश यातना पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कायम भएको उल्लेख गर्दै यातनाजन्य कार्यको अन्त्य भइ नसकेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन अतिरक्त पहल हुनुपर्ने देखिएको आयोगले स्मरण गरेको छ । नेपालले यातना विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा बुझाउनु पर्ने आवधिक प्रतिवेदन करिब दुई दशक लामो समयदेखि बुझाउन सकेको छैन । जसको परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यातनाजन्य कार्यको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको र पीडितले न्यायको अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यातनाजन्य घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीउपर कानूनबमोजिम कारवाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गरी राज्यको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सरकारले थप प्रयास गर्न जरूरी देखिएको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उल्लिखित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अतः नेपाल राज्यको राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।