संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त सुझावहरुको सम्बोधन तीन तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र संरचनामा गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
सन २०२६ जनवरीमा भएको नेपालसम्बन्धी आवधिक समीक्षामा विभिन्न १ सय १ राष्ट्रले नेपालको मानव अधिकारको विषयमा २ सय बढी सुझाव दिएका थिए । खासगरी लैंगिक हिंसा, वालविवाह, जातीय विभेद, संक्रमणकालिन न्यायलगायतका विविध विषयमा उनीहरुले नेपाललाई प्रश्न गरेका थिए । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्विनी प्रदेश कार्यालय वुटवलले असार ११ गते दाङको भालुवाङमा आयोजना गरेको ती विषयको घरेलुकरण तथा स्थानीयकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम, वजेट, योजना र संरचनामा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले युपिआरमा उठाइएका विषयप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको बताउनुभयो । तर उहाँले ती समस्या समाधानका लागि बनाइने कानुनको स्थानीयकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आवधिक समीक्षाका सुझावलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न त हुँदैन तर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका नाममा हामीले हाम्रो सामाजिक बनोट र विशेषतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ सभामुख घर्तीमगरले भन्नुभयो,–‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई मात्रै हेर्दा त्यसको कार्यान्वयन जटिल हुने र समस्या ज्युँका त्यूँ हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिलेको समस्या त्यही हो ।’ उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृमृत्यु दर, बालविवाहको समस्या उल्लेख्य देखिएको भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै उहाँले यसको न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनिकरण अभियान सञ्चालन गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । सभामुख घर्तीले कुनै पनि समस्या कानुन बनाएर मात्रै समाधान नहुने भन्दै समुदायको स्थापित मुल्यमान्यतालाई ख्याल गरिएन भने बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता हुने बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा विवाहको सीमा २० वर्ष राख्दा कतिपय समुदायको अवस्था, चालचलनका कारण बालविवाह रोक्ने कानुनको कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै लुम्विनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि लैंगिक समानतासम्वन्धी रणनीति निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरले मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माणमात्रै भन्दा पनि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई तीनै तहका सरकारका संरचना, योजना, नीति र कार्यक्रममा सम्वोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले बालविवाह तथा लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रहरीले पनि फरक खालको सचेतना अभियानको थालेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संरचनागतरुपमा पनि प्रहरी मानवअधिकारमैत्री रहेको र संस्थागत व्यवहार पनि मानव अधिकारमैत्री रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले घोराहीलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रित नगर, बालमैत्री नगर, सडक आश्रित मानवमुक्त नगर घोषणा गरिएको र मानव अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको भन्दै यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय वुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यको अध्यक्षतामा भएको थियो ।