मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभा मार्फत ०८३ असार १ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक गर्नु भएको बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, शिक्षामा सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिनु भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, सामाजिक विकास र नागरिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादन वृद्धि, किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ। कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, सिँचाइ तथा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र कृषकको आय वृद्धि गर्ने विषयलाई बजेटले जोड दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार, सेवा विस्तार र गुणस्तरीय उपचार प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारसँगै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यालय पूर्वाधार सुधार, शिक्षण सिकाइको गुणस्तर वृद्धि, सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। यसैगरी बजेटले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास र सामाजिक सुरक्षालाई समेत महत्व दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउँदै समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।
महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’लाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारले नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमलाई ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’मा रूपान्तरण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेशः उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेश’ भन्ने नारासहित महिलाको सीप विकास, उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई नयाँ अवधारणा र उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गर्दै महिलालाई स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको जनाउनु भएको छ ।