उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीले १३ महिनादेखि तलब भत्तालगायतका कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएपछि एक सातायता उद्योगको मूल ढोकामा धर्ना बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मजदुर नेता देवेन्द्र झाले ०८३ जेठ ९ गतेदेखि उद्योगको मुल ढोकामा धर्ना बसेर पाकेको तलव भत्ता माग गरिरहेको बताउनु भयो । ०८१ चैतदेखि हालसम्मको तलब भुक्तानी नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको झाले बताउनु भयो ।
उद्योगबाट मजदूरहरुले ८ करोड ८० लाख ५३ हजार तलब, सञ्चय कोष दाखिला हुन बाँकी ९ करोड ५० लाख ९९ हजार १ सय ३४ रुपियाँ र नागरिक लगानी कोषमा दाखिला हुन बाँकी ३ करोड ६९ लाख ६६ हजार २ सय २२ रुपियाँ छ ।
कर्मचारीको तीन वर्षदेखिको बिमाबापतको दाखिला हुन बाँकी ६ करोड ६० लाख ८१ हजार ७ सय ४५ रुपियाँ, अतिरिक्त कामको ज्याला ७६ लाख ४ हजार ३ सय ९ रुपियाँ, बिदाको रकम १ करोड १५ लाख ३० हजार ७ सय ६६ रुपियाँ पाउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको मजदूरहरुले बताएका छन् ।
महँगी भत्ताबापतको ५४ लाख, सट्टा बिदाको ८ लाख १७ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ र सुरक्षाकर्मीको ०८२ चैतसम्मको तलब भुक्तानी हुन बाँकी १ करोड ७१ लाख ८६ हजार ३ सय ५७ रुपियाँ र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व ७१ करोड ३७ लाख १ हजार ९४ रुपियाँ समेत गरी कुल १ अर्ब ४ करोड २४ लाख १३ हजार २ सय ८२ रुपियाँको आर्थिक दायित्व तत्काल सम्बोधन गर्न मजदूरहरुले माग गरेका छन् ।
उद्योगमा जीवनभर काम गरेपछि यसअघि नै अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका तर सेवा सुविधा हालसम्म कतिपय कर्मचारीको मृत्यु समेत भएको छ ।
मृत्युपर्यन्त पनि उद्योगले दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिएका मृतक कर्मचारीमा अशोककुमार चौधरी आठौँ तह, हेमकुमार दाहाल र रामेश्वर कानु सातौँ तह, लक्ष्मी चौधरी र नेत्रप्रसाद आचार्य पाँचौ तह तथा चन्द्रकान्त चौधरी, शैलेन्द्र ठाकुर र उपेन्द्रबहादुर रखाल चौथो तहका छन् ।
उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोविदकुमार काफ्लेले उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व भएपनि त्यसबारे कुनै प्रकार निर्णय नभएको बताउनु भयो ।
सांसद पारसमणि गेलालले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको समस्या समाधानमा आफूले संसद्मा जोडदार रूपले कुरा उठाएको र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि नियमित रूपमा आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हक भनि व्यवस्था एवम् व्याख्या गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।