अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजना र युएसएडको सहकार्यमा ‘नागरिक सङ्गठन (सङ्घसंस्था) का संवैधानिक अधिकार’ संवाद कार्यक्रम फागुन २६ गते विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले नागरिक सङ्गठनले राज्यका कमजोरी औँल्याउने र राज्यले सङ्गठनलाई नियमन गर्ने भएपनि दुई पक्षबीच द्वन्द्व हुन नहुने बताए ।
मन्त्री कार्कीले राज्यले एक्लै सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै सङ्गठनले समाज रूपान्तरण गर्न राज्यलाई सहयोग गर्ने भएकाले सङ्घसस्था र राज्यबीच सहयोगी भुमिका हुनुपर्ने बताए ।
उनले सङ्गठनका उपलब्धिका विषयमा कहिलेकहीँ बहस समीक्षा हुन आवश्यक भएकोले प्रदेशमा १ मा सामाजिक संस्था नियमन गर्न बनेको विधेयकमा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सङ्गठनहरूभित्र पनि केही समस्याहरू रहेको वताउँदै सङ्गठनहरू कानुन अनुसार नै चल्नुपर्ने बताए ।
उनले गैरसरकारी संस्था महासङ्घलगायतले यस्ता नागरिक सङ्गठनका लागि निर्माण गरेका आचारसहिताको पालना गराउन लागि पर्नुपर्ने बताए ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक सङ्गठन भनेको राज्यको धेरै क्षेत्रको ढोका खोल्ने साँचो भएकाले यो बिना राज्य सञ्चालन सहज नहुने बताइन् ।
उनले यस्ता सङ्गठनहरूलाई राज्यले नियमन गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता सङ्गठनले नराम्रो काम गरे सजाय दिने र राम्रो काम गरे सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य शेखर थापाले वर्षौँदेखि समाज उत्थानका लागि भनेर पैसा खर्च गरेपनि समस्या जस्ताको त्यस्तै भएकोले यसको समीक्षा गर्न जरूरी रहेको बताए ।
उनले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शासन पद्धतिको सोच पुरानो भएको भन्दै नागरिक सङ्गठनभित्र भएका कमजोरी हटाउन अत्यन्त आवश्यक भएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य खिनु आङला लिम्बुले स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्ने योजना केन्द्रमै बनाउने, रिपोर्ट र बिल भरपाई केन्द्रमै बनाउने र नवीकरण समेत नगर्ने जस्ता प्रवृति देखिने गरेकाले यस्ता सङ्घसंस्थालाई नियमन गर्न जरूरी रहेको बताइन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्माले केही सङ्घसस्थाले धार्मिक होस् वा अन्य तरिकाले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएकाले यस्ता केही संस्थालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कानुनबाहिर गएर काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हुँदा कठोर कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक श्रीराम बजगाईँले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले सरकारले सङ्घ संस्था नियमनका लागि बनाएको विधेयकको स्वागत गर्दै जटिल विषय भए परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
