अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा बाँकेका मानव अधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरूको टोलीले कोहलपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको होल्डिङ्ग सेन्टरको ०८३ जेठ २ गते स्थलगत अनुगमन गरेको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित गरिएका सुकुम्वासी परिवारहरूको अवस्था बुझ्न टोलीले कोहलपुर नगरपालिका–११ मा निर्माण गरिएको अस्थायी बासस्थानको अवलोकन गरेको हो।
अनुगमन टोलीमा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) नेपालगञ्ज प्रमुख युवराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । टोलीले होल्डिङ्ग सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी परिवारसँग छलफल गर्नुका साथै कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, नगरपालिकाका प्रतिनिधि ईश्वरीप्रसाद बिक तथा भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्व अध्यक्ष घननाथ खनालसँग भेटघाट गरी घटनासम्बन्धी तथ्य संकलन गरेको थियो।
कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई कोहलपुर नयाँ बसपार्क भवनमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त कदम चालिएको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा प्रभावित परिवारहरूले नगरपालिकाले बसपार्कमा ल्याएर राखे पनि दैनिक खानपानको व्यवस्था आफैंले गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको तथा बालबालिकाको पढाइमा केही सहजीकरण गरेको भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे स्पष्टता नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
होल्डिङ्ग सेन्टरमा बसिरहेका धेरै परिवारले आफूहरूसँग अन्य कुनै घरजग्गा नरहेको र भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता बढेको बताएका छन्। “कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो थाहा छैन,” एक प्रभावित सुकुम्बासीले गुनासो गरे। नगरपालिकाले बसपार्क भवनका तीन तलामा परिवारको संख्या अनुसार समूहगत रूपमा राखेको भए पनि उनीहरूले आफैं पकाएर खानुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
दैनिक ज्यालादारी श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अधिकांश परिवारको खाद्यान्न सकिन थालेको र जीविकोपार्जन संकट बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। नगरपालिकाले कम्तीमा रासनपानीको व्यवस्था गरिदिए राहत हुने माग प्रभावितहरूले गरेका छन्। केही महिला सुकुम्बासीहरूले महिला र पुरुष एकै हलमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा असहजता र गोपनीयताको समस्या भइरहेको बताएका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश व्यक्ति दलित समुदायका रहेको जनाइएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे प्रतिक्रिया दिँदै कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले संघीय सरकारको नीति तथा निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले होल्डिङ्ग सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर जीवन निर्वाहको आधार तयार गरिने उल्लेख गरे।
नगरपालिकाका अनुसार वडा नं. ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपास क्षेत्रमा करिब ७५३ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। हालसम्म दुई दिनको अवधिमा १८० भन्दा बढी घरटहरा हटाइसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय महिला यशोदा विक बेहोस भएको घटना सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो।
वैकल्पिक बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै प्रभावित स्थानीयले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नगरपालिकाले भने वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ।
यसैबीच, भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएपछि बाँके जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित बनेको पूर्व अध्यक्ष घननाथ खनालले बताए। उनका अनुसार बाँकेमा ५३ हजार ७ सयभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याको समाधानको प्रतीक्षामा छन्। आयोग विघटन भएसँगै पुर्जा वितरण, नापजाँच तथा राजस्व संकलन लगायतका काम ठप्प हुँदा सुकुम्बासी समुदायको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।
अनुगमनमा पुगेका अधिकारकर्मीहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, भोला महत र बसन्त गौतमले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समुचित वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आवास, खाद्य तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलगायत आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्।