२०७९ सालको बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा पीडित परिवारहरू अझै घर पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् ।
२०७९ असोज १९ देखि २५ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले जुम्लाको कृषि, पर्यटन तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपहिरोका कारण हिमा गाउँपालिकामा ९८ ओटा, तिला गाउँपालिकामा १९ ओटा र पातारासी गाउँपालिकामा एक ओटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । तीन पालिकाका १ सय १८ परिवार घरबारविहीन बनेका थिए ।
बाढीपहिरोमा १० जनाको ज्यान गएको थियो भने १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको मार्सीधान खेतीमा क्षति पुगेको थियो । साथै, चार सयभन्दा बढी सिँचाइ कुलो भत्किएका थिए । अहिलेसम्म ती कुलाहरु पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले घर पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाए पनि संघ र प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा राहत वितरण हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले ९८ परिवारको क्षति विवरण तयार गरी विपद् प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गरिएपनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणले टुंगो लगाउन नसक्दा पीडितले लामो समयसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।’
सरकारको नीतिअनुसार विपद्बाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत बजेट व्यहोर्ने प्रावधान छ । तर, संघ र प्रदेशबाट बजेट नआउँदा राहत वितरण प्रभावित भएको हो ।
तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि माथिल्लो तहबाट बजेट नआएकाले पीडितले स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि नै असन्तुष्टि पोखिरहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार तातोपानीका ३४ परिवारले प्रदेश सरकारबाट राहत पाए पनि अन्य पालिकाका पीडित अझै राहतविहीन छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले राहत वितरणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन संघ र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर पहल गरिने बताउनु भयो ।