बसोबास व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बसोबास व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ०८३ वैशाख २५ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ स्थित कोरियनपुरबाट नारा जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनीहरूले तीन बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकअन्तर्गत आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै धारा ३७, ४०, ४१ र ४२ अनुसार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा विपन्न समुदायको आवास र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी राज्यको भएको जनाइएको छ ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च बाँकेका अध्यक्ष फुलमाया बिकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्तीमा डोजर चलाउने, घर भत्काउने तथा उठीबास लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न, भूमि व्यवस्थापनका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका संघसंस्थासँग समन्वय गर्न तथा विकल्पबिनै बस्ती हटाउने कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य जसबीर बडका अनुसार भूमि ऐन २०२१ अनुसार गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत वर्षौंदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ की कल्पना थापाले २०४६ सालपछि विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै, कल्पना घर्ती मगरले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि सम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

नयाँबस्तीकी कौशिल्या विकले राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति गरेको व्यवहार संविधानको भावना विपरीत भएको बताउँदै सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तमाङले संविधानअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहुने गरी उचित व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले संघीय सरकारको नागरिकलाई आतंकित बनाउने वा उठीबास लगाउने योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै सुकुम्बासीलाई आत्मसम्मानका साथ व्यवस्थापन गरिने बताए ।

गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित बस्तीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएसँगै सुकुम्बासी समुदायमा थप चिन्ता बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।