सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो आवासको अधिकार हनन भएको भन्दै ०८३ वैशाख २५ गते जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्डमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रभावित सुकुम्वासीहरू बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्ड अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सडक अवरुद्ध हुँदा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिएका थिए भने सर्वसाधारणको आवतजावत समेत प्रभावित बनेको थियो।
प्रभावित बासिन्दाहरूले राज्यले आफूहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। वडा नं. ९ की ३१ वर्षीया महिलाले भनिन्, “हामीलाई पहिला बस्ने जमिनको व्यवस्था गर, अनि मात्र हामी जग्गा छोड्छौँ। उनले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म घर छाड्न नसकिने अडान व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै, वडा नं. १ का ७८ वर्षीय पुरुषले आफ्नो दुई पुस्ता सोही ठाउँमा बितिसकेको बताउँदै भावुक हुँदै भने, “अब यो उमेरमा हामी कहाँ जाने ? मसँग न घर छ, न जग्गा किन्ने पैसा।
नगरपालिकाले गत २०८३ वैशाख २१ गते सूचना जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १६ गतेको पत्रअनुसार सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमित संरचना ७ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको समयभित्र खाली नगरे सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बलपूर्वक हटाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको को धारा ११ ले प्रत्येक नागरिकको उचित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको हो। असन्तुष्टि भएको खण्डमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अधिकार हरेक नागरिकको हुन्छ। र यस आन्दोलनले गर्दा आवतजावतमा ठूलो समस्या भएपछि पछि समन्वय गरेर आन्दोलन स्थगित गराएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्सपेक्टर राजाराम यादवले बताउनुभयो।
मानव अधिकारका सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई पर्याप्त सूचना, वैकल्पिक बसोबासको ग्यारेन्टी, पुनःस्थापना योजना तथा मानवीय परामर्श बिना घरबाट हटाउन खोजिनु “जबरजस्ती विस्थापन” अन्तर्गत पर्ने र यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिइने गरिन्छ। प्रभावितहरूले पनि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी आफूहरूलाई उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् सरकारले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरी मानवीय, कानुनी तथा दीर्घकालीन समाधानसहित अगाडि बढ्नुपर्ने स्थानीय युवा अभियन्ता अनिल मण्डलले बताए।
नगर प्रमुख सुखदेव यादवले भने स्थानीय सरकार संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले सोही निर्देशनका आधारमा सात दिने सूचना जारी गरिएको प्रतिक्रिया दिए।