भूमिहीनमाथि जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै  ध्यानाकर्षण

सुर्खेत स्थित नागरिक समाज संस्थाहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठिबास, बेदखली तथा मानव अधिकार उल्लङ्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।

इन्सेक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च लगायतका १५ संस्थाहरुले ०८३ वैशाख २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा पछिल्लो समय भइरहेका उठिबास, धरपकड र मानसिक त्रासका घटनाले नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त सूचना र कानुनी प्रक्रिया बिना नै सयौँ परिवारलाई विस्थापित गरिएको भन्दै विशेषगरी दलित, सुकुम्वासी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय पीडित भएको जनाइएको छ । यसले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको मूल मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको नागरिक समाज संस्थाहरुको ठहर छ ।

नागरिक समाज संस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको अवहेलना गर्दै गरिएको बलपूर्वक विस्थापन अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य भएको जनाएका छन् । साथै, विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएका प्रभावितहरूको अवस्था समेत दयनीय रहेको, जहाँ आधारभूत सेवा, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा खाद्य व्यवस्थामा गम्भीर अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत नागरिक समाजले सरकार समक्ष आठ बुँदे माग राखेको छ । जसअनुसार देशभर भइरहेको बलपूर्वक उठीबास तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद सुरु गर्न, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सुरक्षित र दिगो पुनस्र्थापना गर्न, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था सुधार, विकास योजनामा मानवअधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति तथा कानुनी आधार निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

नागरिक समाजले विकासका नाममा कुनै पनि नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने कार्य रोक्दै न्यायपूर्ण र दिगो समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ध्यानाकर्षप पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर प्रसाद उपाध्यायले सम्बन्धित निकायमा उक्त पत्र पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।