अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले ०८२ चैत ५ र ७ गते बाँकेस्थित नौवस्ता कारागार, बाँके कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासत व्यवस्थापनको संयुक्त अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यकता देखिएको छ ।
नौवस्ता कारागारमा हाल ६ सय ९१ जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा ६ सय ५९ जना कैदी, ३२ जना थुनुवा र ३६ जना विदेशी नागरिक छन्। ७ सय जनाको क्षमता रहेको उक्त कारागारमा सरसफाइ, शौचालय प्रयोग तथा स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। कैदीबन्दीहरूले एउटै कोठामा १२ देखि ४० जनासम्म बस्नुपर्ने, शौचालय प्रयोगका लागि पालो कुर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठनको पर्याप्त सुविधा नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै मिलेर बस्ने गरेको र राज्यबाट प्राप्त सुविधा उपयोग गरिरहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, ३ सय ५० जनाको क्षमता रहेको बाँके कारागारमा ८ सय ८९ जना कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ, जुन क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। तीमध्ये ४ सय ५७ जना कैदी र ४ सय ३२ जना थुनुवा रहेका छन् भने ६९ जना विदेशी नागरिक छन्। यस अवस्थाले कारागार व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ।
कारागारका जेलर प्रकाश ढुंगानासँग गरिएको छलफलमा हाल उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइएको छ। यद्यपि, कैदीबन्दीको अत्यधिक चापका कारण सेवा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको अनुगमनले औंल्याएको छ।
अनुगमनका अनुसार बाँके कारागारमा करिब ४० प्रतिशत कैदी लागूऔषध मुद्दाका छन् भने बाँकी जबरजस्ती करणी, ज्यानसम्बन्धी र चोरी मुद्दाका रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पनि अधिकांश थुनुवा लागूऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित रहेका छन्।
एडभोकेसी फोरम नेपालका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुनु मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शौचालय, शिक्षा तथा न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा हाल ६१ जना थुनुवाहरू रहेका छन्। अनुगमनका क्रममा केही थुनुवाहरूको म्याद थप नभई अनुसन्धानकै क्रममा राखिएको पाइएको छ। केहि थुनुवाहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको, थुनुवा पुर्जी नदिएको, खानाको गुणस्तर कमजोर रहेको, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच अभाव भएको तथा पंखा नहुँदा गर्मीमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवा तथा खानाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई यसतर्फ थप ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ।
अनुगमन टोलीले दुवै कारागार तथा हिरासतमा स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय, आधारभूत मानव अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अझ प्रभावकारी प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, कैदीबन्दीको आवास क्षमता विस्तार, भीडभाड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा पहुँच, न्यायिक सूचना प्रवाह तथा शिक्षा र धार्मिक अभ्यासको व्यवस्था सुदृढ गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समग्रमा, अनुगमनले बाँके कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको व्यवस्थापनमा केही सकारात्मक पक्ष देखिए पनि आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा न्यायिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा अझ सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अनुगमनमा एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतम, र इन्सेकका टेकनाथ आचार्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो।