सुर्खेत ०८२ फागुन १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले प्रदेशमा मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि ल्याइएको विधेयकलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश लगायत मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरुले फागुन १ गते मुख्यमन्त्री कँडेललाई भेटेर उक्त विधेयकका विषयमा ध्यनाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अगाडी बढाउने निर्णय भइसकेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस विधेयकलाई प्रदेश सभासम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका प्रमुसचिव वीरेन्द्र कुमार यादवलाई तोक आदेश दिनुभएको छ । प्रमुखसचिव यादवले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पछि विधेयकमा आवश्यक छलफल गरेर अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षक विधेयकलाई अगाडी बढाउँदा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने सुझाव दिँदै उक्त विधेयक पास भए देशकै नमुनाका रुपमा हुने बताउनु भयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरु जोखिममा रहेको भन्दै उक्त विधेयकले रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षामा महत्वपुर्ण काम गर्ने बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको ०८१ फागुन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो ।
इन्सेकले विगत लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरिरहेको छ। इन्सेककै अगुवाइमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ्ट २०७८ तयार गरिएको थियो । इन्सेकले प्रदेश सांसद, विभिन्न समिति र मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग समेत मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकका विषयमा अन्तरक्रिया छलफल र समन्वय गर्दै आइरहेको प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत ०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति माग गरेको थियो । त्यसैगरी ०८१ माघ २९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको सहभागितामा विधेयक सम्बन्धी विस्तृत छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन तथा समन्वय गरी विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।