इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नागरिक सङ्गठनका संवैधानिक अधिकारसम्बन्धी संवाद कार्यक्रम माघ २४ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
संवाद कार्याक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरूले समाजमा देखिने गरी काम गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आगमी दिनमा सरकार वा गैरसरकारी क्षेत्रले गर्न सबै गतिविधिहरू परिणाममुखी हुनु पर्ने बताए ।
उनले भने–‘गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चनल गरेका कामहरूको दिर्घकलीन महत्व हुनुपर्छ । परियोजनामुखी कामले सरकार र नागरिकतहमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अबका दिनमा प्रदेश सरकारले सङ्घसंस्थाहरूको नियमन गर्न आवश्यक छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्छ ।’
प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति नलिएको तर नियमन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक र टाढा रहने गरेको कारण समस्या देखिन थालेको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘नेपालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको सङ्ख्या भन्दा गैरसरकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने धेरै छ । तर, तिनीहरूले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको प्रतिफल देखिने खालका छैनन् । यसले सबैमा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाकि हो । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूको मुल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप नियमनकारी नीति बनाउन आवश्यक छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्ययले नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू राज्यको आँखा भएको बताउँदै सरकाले ल्याउने ऐन, कानुनहरू नियन्त्रणमूखी नभएर न्यायमूखी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेश सभाका सांसद दुर्गा बिकले संविधानले प्रत्यभुत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाउने र शान्तिपुर्ण क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकार विपरित सरकारले कानुन नबनाउने बताउँदै सरकारले मसौदा तायर गर्दा सम्वन्ति सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्न आवश्यक भएको बताइन् ।
प्रदेश सभा सांसद पुर्णा जोशीले नेपालमा भएका सबै प्रकारका परिवर्तनका लागि नागरिक समाज र सङ्घ सङ्गठनहरूको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको औँल्याउदै आगामी दिनमा संघसस्थाहरूको नियमन गर्न भने आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
प्रदेश सभाका संसाद लालबहादुर खड्काले नेपाली राजनीतिमा भएका सवै प्रकारका मुक्ति अन्दोलनमा नागरिक समाजको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिताको कमी देखिएको बताए ।
उनले भने–‘गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सरकारले गरेका गतिविधिमा मात्रै पारदर्शीता र लोकतन्त्र खोज्ने गरेको पाईन्छ । अव नागरिक सङ्घ संगठनमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शीता प्रष्ट रूपमा देखिने हुनु पर्छ ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा.ईन्दीरा श्रेष्ठले सरकारले सङ्घसंस्थासँग समन्वयमा काम गरेर समाजको सकारात्मक परिवर्तनका नतिजा हासिल गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख झङ्कर रावलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय मुल्यमान्यता र संविधानको भावन अनुसार निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका परियोजना संयोजक श्रीराम बजगाइँले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका नागरिक सङ्घ सङ्गठनका हक अधिकारहरूमाथि नै अङ्कुश लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने र संविधानमा व्यवस्था भएको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायतका राष्ट्रिय सवालको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नागरिक समाज र सङ्घ सङ्गठनहरू समेत प्रष्ट भएको धारणा राखेका थिए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठकले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्न आवश्यक भएको भए पनि नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित हुने भएकोले संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको मैलिक हक अन्तर्गत सङ्घसस्था खोल्न पाउने हकको सम्मान राज्यले गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
