मनसुनजन्य विपद्का कारण घरविहीन भएका विपद् पीडितलाई आवास निर्माणका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था भएपनि जिल्लाका धेरै विपद् पीडितले घर निर्माण सम्पन्न गरेपनि राहत रकमबाट भने वर्षौँदेखि विमुख हुनु परेको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा राहत किस्ता समयमा नआउँदा पीडितहरू आर्थिक बोझ बोक्न बाध्य भएका छन् । ०७७ सालमा आएको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएपछि धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका–६ की धनकुमारी राईले सरकारको भरोसामा नयाँ घर निर्माण गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उहाँलाई आवास निर्माणका लागि ४ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । राईले ०७९ सालमै नयाँ घर निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो । तर घर बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत उहाँले पुरा राहत रकम पाउन सक्नु भएको छैन । पहिलो र दोस्रो किस्ता बापत १ लाख ७५ हजार रुपियाँ प्राप्त भएपनि बाँकी २ लाख २५ हजार रुपियाँ राहत रकम कहिले आउने हो टुङ्गो छैन । घर बनाउन किनेको सामानको पैसा हार्डवेयर पसलबाट माग्दै हुनुहुन्छ । अनि मिस्त्रीहरूले कहिले दिने भनिरहनु भएको छ । मैले सरकारबाट बाँकी भुक्तानी भएपछि दिन्छु भनिरहेकी छु । उहाँहरुको समस्याले गर्दा मागेको मागै गर्नुहुन्छ । निकै समस्या भएको छ । “घर बनाइसक्दा ऋण लिएर सामग्री किन्यौँ, मजदुरलाई पनि पुरा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ,” राईले भन्नुभयो, “सरकारले दिने भनेको रकम समयमा नआउँदा झनै समस्या छ ।”
धनकुटाका सातै स्थानीय तहमा विपद् पीडितको अवस्था उस्तै छ । शहीदभूमि गाउँपालिकामा मात्रै नौ परिवारले २ लाख २५ हजार रुपियाँका दरले राहत रकम पाउन बाँकी छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाका १२ परिवारले १ लाख ८७ हजार ५ सय रुपियाँ, पाख्रीबास नगरपालिकाका तीन परिवारले १ लाख ६५ हजार रुपियाँ र धनकुटा नगरपालिकाका १४ परिवारले ४५ हजार रुपियाँका दरले राहत रकम नपाएको तथ्याङ्क छ ।
धनकुटा नगरपालिका–६ की रीमा विश्वकर्माले सरकारले पुरा भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले पुरा भुक्तानी नहुँदा कोठा थप्न नपाएको, चर्पी, नुहाउने कोठा पुरा गर्न नपाउँदा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा बुझ्दा भइहाल्छ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको बताउनु भयो ।
सरकारी प्रावधानअनुसार विपद् पीडितले पाउने ४ लाख रुपियाँमध्ये नगरपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारले ५५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत खर्च ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको हकमा भने सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत खर्च ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सम्बन्धित तहबाट समयमै रकम निकासा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय तहका विपद् फोकल पर्सनहरूको भनाइ छ ।
धनकुटा नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख तथा विपद फोकल पर्सन उपेन्द्र खनालले तीनै तहको सरकारको समन्वय अभावमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग सिधा सम्पर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हुने गरेको बताउँदै समन्वयको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । प्राकृतिक विपद् प्रभावितले पाउनेमध्ये आधा राहत रकम पाएको भएपनि आधा बाँकी रहेकोले कसरी बाँकी रह्यो हेर्न बाँकी रहेको खनालको भनाइ छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले तीनै तहका सरकारले जिल्लामा रकम जम्मा गरिदिएपछि पीडितलाई वितरण गरिने बताउनु भयो । “छुटेका रकम प्राप्त गर्न स्थानीय तहले थप पहल गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
रकम लिन घर बनाउने जमिनको व्यवस्थापन गरेको छ भने आधारसहितको सिफारिस त्यसपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लिएपछि पहिलो किस्ता आउने खड्काको भनाइ छ । त्यसपछि प्रक्रिया पुरा गरेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता आउने उहाँले बताउनु भयो । खड्काले समयमै दर्ता नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले केही ठाउँमा छुटेको छ भने स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउने गरेका छन् । तर राहत रकम ढिलाइ हुँदा घर बनाइसकेका पीडितहरू अझै ऋण र आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र राहत किस्तामा हुने ढिलाइका कारण विपद् पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै छ । समयमै राहत रकम निकासा गरी पीडितको आर्थिक बोझ कम गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने प्राकृतिक विपद् पीडितको भनाइ छ ।