उच्च अदालत तुलसीपुरले माघ २१ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा आन्दोलन÷हड्ताल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले प्रतिष्ठान र सङ्घर्ष समितिलाई बिपक्षी बनाइ माघ २० गते दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपालको संविधान तथा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने समेतका स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेकोमा अस्पतालमा गरिएको आन्दोलन तथा हड्तालजन्य क्रियाकलापबाट नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकमा आघात पुग्नुका साथै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिक १२ गते को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको देखियो’–आदेशमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरूद्ध हुन गइ आम नागरिकमा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन जाने स्थिति देखिएकाले रिटको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवामा बाधा पुग्ने गरी आन्दोलन÷हडताल नगर्न नगराउन संघर्ष समितिको नाउँमा आदेश दिएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पताल विकास समितिद्वारा करारमा राखिएका कर्मचारी बर्खास्त गर्न लागेको भन्दै माघ २ गतेदेखि काम रोकेर हड्ताल गरिरहेका थिए ।