उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा स्वास्थ्य सेवामा गरिएको शुल्कबृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वायन नगर्न/नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पुस २० गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै यही पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्कबृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय कार्यान्वायन नहुने भएको छ ।
प्रमुख निवेदक घोराही उपमहाननगरपालिका–१४ का मदनकुमार ओली तथा निवेदकहरु घोराही उपमनपा–१५ का अधिवक्ता सुदीप गौतम र घोराही–१७ का विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको निर्णयका विरूद्ध पुस १९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषणलगायत आज्ञा आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २५ रुपियाँमा हुँदै आएको ओपिडी शुल्क १ सय, ३० रुपियाँमा हुँदै आएको इमरजेन्सी शुल्क २ सय, सुत्केरी भएबापत उल्टै सरकारबाट प्रोत्साहन भत्ता लिँदै आएका सेवाग्राहीले सुत्केरी सेवा लिएबापत न्यूनतम ३ हजारदेखि १२ हजार लिन सुरू गरिएको थियो । अन्य थुप्रै सेवामा पनि शुल्क लगाइएको थियो ।