संविधानविद डा. विपीन अधिकारीले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका र कानुन बनाउन व्यवस्थापकीय दोहोरो अधिकार दिनु कमजोरी भएको बताएका छन् ।
‘संविधान बनाउँदा अभ्यास यति जटिलता आउला भन्ने लागेको थिएन, काम गर्दा अन्यौल देखिएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’-उनले भने ।
काठमाडौ विश्वविद्यालय कलेज अफ लको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को समन्वयमा दैलेखमा पुस ८ गते गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् ।
संविधानविद अधिकारीले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ताहरूलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘प्रादेशिक र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि उठेका प्रश्नहरूको जबाफसमेत दिएका थिए ।