बारबर्दिया नगरपालिकाका बाढी पीडित परिवारले सरकारले निर्णय गरेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पुस ८ गते माग गरेका छन् ।
करिब पाँच वर्षअघि आएको बाढीका कारण विस्थापितहरूले नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै नगरपालिका अगाडि पुनःस्थापनको थप रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रञ्जना थारुको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरप्रमुख थारुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नगरप्रमुख थारुले बाढीका कारण विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहमति भएकाले केन्द्रसँग बजेट माग गर्ने बताए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बजेट निकासा नगर्दा करिब पाँच वर्षदेखि बाढी पीडितहरू पुनर्स्थापित भएका छैनन् ।
०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको बाढीले जिल्लाका ३ हजार ८ सय ५९ को घर पूर्ण क्षति र १३ हजार आंशिक क्षति भएको थियो ।
बाढी पीडितमा सूचीकृत भएकालाई परिचयपत्र दिनु पर्ने, परिचयपत्रको आधारमा सहुलियत ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने, अनुदानको रकम ३ लाख उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका माग रहेको छ ।
बारबर्दिया नपा क्षेत्रमा ९ सयभन्दा बढी बाढी पीडित रहेका छन् । बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बिन्तीराम थारुले आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने बताए ।
सरकारले ०७२ साल असार ४ गते भूकम्प पीडित सरह बाढी प्रभावितलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले सरकारले बाढी पीडितलाई धोका दिएको गुनासो पोखे ।
०७१ सालको बाढीबाट दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितका लागि तत्कालीन सहरी विकास आयोजनाले २ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख बजेट माग गरेको थियो ।
सरकारले बाढीबाट क्षति पुगेका जमीन भएकालाई ३ लाख र जग्गा नभएकालाई ३ लाख ५० हजार रकम अनुदान दिने भनी गरिएको निर्णय कागजमै सीमित भएको बाढी पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
जग्गा खरिदका लागि करिब दुई वर्षअघि प्रति परिवार ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको थियो ।
दोस्रो किस्ता जग्गा खरिद गरेपछि २ लाख दिने भनिएको थियो । तेस्रो किस्ता घर निर्माण भएपछि ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि बजेट अभाव देखाउँदै रकम उपलब्ध नगराएको र तत्कालै सो रकम उपलब्ध गराउन पर्ने भन्दै बाढी पीडित आन्दोलित भएका हुन् ।