यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सात ओटै गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
कर्मचारी अभाव र निकासा नै ढिलो हुँदा भत्ता वितरण गर्न नसकिएको गाउँपालिकाहरूले जनाएपनि सेवाग्राहीले भने गाउँपालिकाहरूले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बृद्धभत्ता पाउने निक्कै ठुलो आशा भए पनि समयमा पाउन नसकेको सिमकोट गाउँपालिका–५ की पञ्च रावतले गुनासो गरेकी छन् । भत्ता चौमासिक रूपमा पाउनु पर्ने भएपनि समयमा नपाउँदा मिठो खान र राम्रो लाउन नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘भत्ताबाट आएको पैसाले चिसोमा बाक्लो ज्याकेट किन्ने सपना पनि पूरा भएन । भने जसरी दसैँ मनाउन पनि पाइएन के गर्ने ?’–खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ का मनविर शाहीले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने रावत र शाही हुम्ला जिल्लाका उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका सात ओटै गाउँपालिकाका ४४ ओटा वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
‘कर्मचारीको समस्या र गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कार्य ढिलो भएको कारण निकासा ढिलो हुँदा दसैँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकिएन ।’–नाम्खा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर नेपालीले भने ।
तर, दसैँ बितेको दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त भत्ता गाउँपालिकाले वितरण नगरेको पाइएको छ ।
यतिबेलासम्म सेवाग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकिएको स्वीकार गदै खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रवीर शाहीले कर्मचारी अभाव पनि भत्ता वितरणका लागि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताए ।
नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जस्तै सिमकोट, सर्केगार्ड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोटको पनि जबाफ छ ।
खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र बालबालिकाका लागि प्रति चौमासिक करिब ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिन्छ ।
खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहीका अनुसार गाउँपालिकामा वडा सचिव नभएकाले र नेपाल सरकारले सचिवको पदपूर्ति गर्न नसकेपछि उक्त रकम वितरण गर्न नसिकएको हो ।
सविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्र्तगत आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असाय अवस्थामा रहेका, असाय एकल महिला, अपङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा हकको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।