कानुन निमार्णको प्रक्रियामा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाको सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदेश सरकारलाई अति आवश्यक रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन् ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मङ्सिर १९ गते धनगढीमा आयोजना गरेको मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको भुमिका विषयक कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीले भट्टले सो धाराण राखेका हुन् ।
मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाको सल्लाह सुझावमा कानुन निर्माण गर्न सके मात्रै जनताको आवश्यकता र चाहनाको प्रत्याभूति हुने उनले बताए ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सवै विषयवस्तु कानुनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेकोले सबै पक्ष तथा प्रदेश सभा सक्रिय भएर मानव अधिकारमैत्री कानुन निमार्णमा लाग्नु पर्ने बताए ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि रहेको बताउँदै कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले कानुनमा मानव अधिकार उल्लेख गरेर मात्रै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित नहुने बताए ।
उनले अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैले आआफ्नो मन भित्रै मानव अधिकारको दियो जलाउन र आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाको सल्लाह सुझाव लिई निमार्ण गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भ्रष्टचारविरूद्ध कानुन निर्माण गर्न सके मात्रै देशमा विकास हुने र विकास भएपछि मात्रै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।
सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्नको लागि इन्सेक सदैव लागि परेको बताउँदै इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर ईन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यन्वयन गर्नुका साथै जनप्रतिनिधिहरूले सबैको सहकार्यमा कानुन निर्माण गर्न सके जनताले आपेक्षा गरे अनुसारको मानव अधिकारमैत्री कानुन पाउन सकिने बताइन् ।
कानुन बमोजिम शासन चल्ने हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण गर्दा समानता, पारदर्शिता, समावेशितामा आधारित कानुन बनाउन सके मानव अधिकारमैत्री कानुन बन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशक झङ्करबहादुर रावलले बताए ।
कार्यक्रमका सहभागिहरूले जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गरी सोही अनुसार कानुन बनाउन सके मानव अधिकारबाट कुनै नागरिकले वञ्चित हुनु नपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्ध उपाध्यायले यस प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानुनको अवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका चुनौतीहरूका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए भने अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले मानव अधिकार मत्रै कानुनको आवश्यकता र निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।