राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र पेरिश सिद्धान्तको २५ औँ वर्षगाँठको सन्दर्भ पारी मङ्सिर १५ गते जनकपुरमा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रादेशिक सरकार तथा संसदको भूमिका र महिला अधिकारको अवस्था तथा गलत समाजिक परम्परागत मुल्यमान्यताका आधारमा हुने विभेदसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले प्रदेश २ मा वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने युवाहरूको सङ्ख्या बढी रहेकाले सरकारले युवाहरूलाई कृषिमा लगाउनु पर्ने बताए ।
मानव अधिकारअन्र्तगत राजनीतिक अधिकारको कुरा गरेर मात्र नपुग्ने उल्लेख गर्दै उनले अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा महिलाहरूलाई सवल बलाउने पक्षमा आयोगको योजना रहेको उनले बताए ।
प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मानव अधिकारको विषयमा प्रदेश २ सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने–‘जहाँ शान्ति सुरक्षा हुँदैन । त्यहाँ मानव अधिकार फस्टाउँदैन ।’ सो अवसरमा प्रदेश २ मा रहेका लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीयलगायतका सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गर्ने मन्त्री यादवले घोषणा गरे ।
प्रा. डा. राजेन्द्र विमलले मानव अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा लागु गर्न पाठ्यक्रममा ती विषयहरू राखेर विभेदकारी पाठ्यक्रमको परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकारका लागि चेतनागत रूपान्तरण भएमा सबैको लागि मानव अधिकार सुनिश्चित हुने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठले समाजिक कुसंस्कार र संस्कृति परिमार्जन गरिएमा मानव अधिकारको स्वीकार्यता हुने र त्यसपछि मात्र लागु गर्न सकिने बताए । उनले भने–‘सर्वश्रेष्ठ चेतना भएको नाम हो मानव अधिकार !’
बाल अधिकार संरक्षणका लागि अब सरकारले छुटै बाल अधिकार आयोगको गठन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती चौधरीले बताइन् ।
नेपालको न्याय प्रकृयाबाट नेपाली जनता अहिले पनि सन्तुष्ट नभएकोले ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाएकै सरह हुने गरेको प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनले बताए ।