महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, इन्सेक, जिल्ला बार इकाई, पत्रकारसहितको एक टोलीले जिल्ला कारागारको मङसिर १४ गते निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ ।
महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सह न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना, सिडियो सुरेन्द्र पौडेल, इन्सेक सदस्य बैद्यनाथ झा, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, सुनसरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौला, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराजका शाखा अधिकृत मुक्तिराम सुवेदी, सप्तरी जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, वैतनिक वकिल मिस्टर चौधरी, डिएसपी भावेश रिमालसहितको टोलीले कारागारको बन्दी गृहको निरिक्षण गर्नुका साथै समस्याहरूबारे कैदीबन्दीसँग छलफल गरे ।
१ सय २५ जना बन्दी क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा कैद तोकिएका १ सय ३१ जना र कैद नतोकिएका १ सय ८१ जना थुनुवा गरी तीन सय १२ जना बन्दीहरू रहेका छन् ।
जसमा ११ जना महिला कैदी र ६ जना महिला बन्दी रहेकोमा ११ महिने एक आश्रित बालिका छिन् । जीर्ण कारागारमा झण्डै तीन गुणा कैदीबन्दीहरू कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले बस्न समस्या भएको चौकिदार जितेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । यादवका अनुसार ७० वर्ष नाघेका र मानसिक सन्तुलन गुमेका पाँच जना कैदीबन्दीहरू पनि सँगै रहेका छन् ।
२ सय ९५ पुरूष र १७ जना महिला कैदीबन्दी रहेको कारागारमा ११ शौचालय र ११ ट्युववेल मात्र रहेकाले कठिनाइ भएको नाइके सलमान मियाँले बताए । हिँडडुल गर्ने ठाउँ, खेलकुद सामग्री र पुस्तकहरूको अभाव भएको र सीपमुलक तालिमको व्यवस्था नभएको कैदी बच्चेलाल सरदारले बताए ।
कारागारमा १६ देखि १८ वर्ष उमेरका ११ जना र भारतीय कैदीबन्दीहरू १७ जना रहेको निमित्त जेलर सत्यनारायण यादवले बताए । निरीक्षण अनुगमनपश्चात टोलीसँग निमित्त जेलर यादवले मानिस बस्न उपयुक्त नरहेको सात दशक पुरानो कारागार जीर्ण रहेकोले तत्कालै नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नयाँ भवन नबनुञ्जेल मानवोचित अधिकारका लागि स्थानीय स्तरबाट समाधान गर्न सकिने समस्या समाधानमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताए ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, इन्सेकसहितको टोलीले ०७३ असोज १२ गते कारागारको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो ।