स्थापनाको चार वर्षसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग खारेज गर्नुपर्नेलगायतका २३ बुँदे बडापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितको सम्मेलन मङ्सिर ५ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
शान्ति स्थापनाको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्सिर ४ र ५ गते काठमाडौँमा आयोजित सम्मेलनले सङक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका दुवै आयोग खारेज गरी पीडितकोसमेत संलग्नतामा ‘उच्चस्तरीय एवम् विश्वसनीय’ संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको छ ।
‘यथास्थितिमा आयोगको कार्यकाल थप गरियो भने सम्पूर्ण पीडितले न्यायका लागि अन्य उपायसमेत खोजी गर्ने वास्तविकता सरकार र राजनीतिक दललाई जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ बडापत्रमा उल्लेख छ ।
‘बडापत्रको पहिलो शर्त नेताहरूले राष्ट्रिय रूपमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने हो ।’-द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने ।