बालबालिकाका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको विभिन्न सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवम् केन्द्रीय बालकल्याण समितिद्वारा मङ्सिर ४ गते आयोजित ‘अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस र नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण’मा महिलामन्त्री थममाया थापाले बालबालिकाको वृत्ति विकासमा तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले विविध हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणमा परेका बालबालिकाको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुुपर्ने र विद्यालय शिक्षामा तिनको सिकाइको उपलब्धिमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
बालबालिका सडकमा बस्न पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन भन्ने उद्घोषका साथ आव २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिएको अभियानबाट गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा ७ सय ८३ बालक र ९० बालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ को तथ्याङ्कानुसार आव २०७४/७५ मा २ हजार ३ सय ३० बालबालिका हराएकामा १ हजार १७ जना फेला परेका छन् भने बाँकीको खोजतलास जारी छ ।
गत वैशाख पहिलो हप्तादेखि असारसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट १ हजार ७३ सार्वजनिक यातायातका साधनबाट ५९ बालश्रमिक उद्धार गरी पुनःस्थापना एवम् पारिवारिक पुनर्मिलनसमेत गराइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
बालबालिकाका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन, विद्यालयस्तरमा भर्नादर वृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि हुनाका साथै बालस्वास्थ्यमा सुधार, जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आवश्यक सेवा तथा सहयोग प्रवाहलगायत बाल अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक उपलब्धि भएको महिला मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक केशव भट्टराईले बताए ।
नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन पुस्तिकामा बाल बचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागितासँग सम्बन्धित विविध तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ । समाचार साभारः रासस