नागरिक तथा राजनितिक र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी जनकपुरधाममा पुस २ गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा नागरिक तथा राजनितिक र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेश २ संयोजक राजु पासवानले प्रदेश २ को अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीरकण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक एड्भोकेसी विभागका म्यानेजर सम्झा श्रेष्ठले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेकको प्रस्तुतीकरणपछि सहभागीहरूले प्रदेश २ मा पछिल्लो समय बम आतङ्कले जनजीवन त्रसित भएकाले मानवको स्वतन्त्र वातावरणमा जीवन जिउन पाउनुपर्ने अधिकार हनन् भएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश २ मा दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनिति, आदिमा पहुँचको लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग नीलहिरा समाजका तेस्रोलिङ्गी महिला जुनु चौधरीले माग गर्नुभएको थियो ।
कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले प्रदेश २ सरकार अभाव र दबाबकाबिच जनताप्रति उत्तरदायी हुने खालको १८ ओटा विधेयक सदनबाट पास गराउँदै कानुन बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले तराई मधेशका जनताहरू सदियौँदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएको बताउँदै जनताहरूको बलिदानबाट स्थापित सङ्घीयतालाई कमजोर गर्न प्रदेश सरकारमा महिनौसम्म मुख्यसचिव, मन्त्रालयमा सचिव र ६ हजार कर्मचारी आवश्यक भएकोेमा ४ सय कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
‘सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ पहिलो सरकार हो जसले दलितको सवालमा सशक्त विधेयक सदनबाट पास गराउँदै कानुन बनाएको छ ।’–उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार नदिएकाले गर्दा निकै मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवले टिप्पणी उठाउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितीका सभापति समेत रहनुभएका नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले मानव जातिमा स्वार्थ रहुञ्जेलसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहने भएकाले गर्दा सबैले आफ्नो स्वार्थ त्यागी देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा राजपा नेपालका संसदीय दलका सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश २ का जनता विभेदविरूद्ध लडेर अहिले प्रदेश सरकार स्थापित भएको हुँदा प्रदेश सरकारले जनताप्रति विभेद नहुने गरी १८ ओटा कानुन बनाउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।
‘प्रदेशमा पछिल्लो समय शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रश्न उठेको छ, तर प्रदेश सरकारसँग न त प्रहरी छ न त कर्मचारी अनि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने जिम्मा कसले लिने हो ?’–उहाँको प्रश्न छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘संविधानले अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएकाले समस्या हुँदै आएको छ । ’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश २ का निर्देशक वीरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ मा दहेज, बालविवाहलगायतका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना न्युनिकरण गर्न हामी सबै नागरिक सचेत हुन जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।
हामी सबै अधिकारको सवालमा सजग भएको खण्डमा आफ्नो हक र अधिकार सदुपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा युएनडिपीका प्रादेशिक संयोजक अर्जुन कुशवाहाले देशमा अहिले नीति, निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाले नागरिक सुनिश्चितताको अवस्थाबारे केलाउन जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष रामनेक साहले कानुनले सबै जनतालाई समान अधिकार दिएको बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले प्रदेश २ मा मानव अधिकारको अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न सामाजिक सङ्घसंस्थालगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
