नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवागमन र जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर कर्णालीका दर्जनौं गाउँमा आज पनि नदी तर्न तुइनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय गाउँमा त तुइन तर्ने क्रममा नागरिकहरुले ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता घटनाले कर्णालीका नागरिक अझै पनि बाँच्न र हिंडडुल गर्न जोखिम मोल्नु पर्ने बाध्य रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने नीति लिएको भए पनि प्रदेशका सात जिल्लामा अझै ५० भन्दा बढी तुइन सक्रिय रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हुम्लामा मात्रै १५, जाजरकोट र कालीकोटमा १२/१२, सुर्खेतमा आठ, डोल्पामा तीन, दैलेख र मुगुमा दुई/दुई तुइन रहेका छन् । जुम्ला र रुकुम पश्चिममा भने तुइन नभएको उल्लेख गरिएको छ । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र नेपाललाई तुइन मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यो प्रतिवद्धता दशक बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तुइन विस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर एउटा झोलुंगे पुल बनाउन मात्रै कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएकाले यो बजेटले पाँच स्थानमा मात्र काम अघि बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
हुम्ला इन्सेक प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार जिल्लामा पुल नभएपछि स्थानीय व्यक्तिले निर्माण गरेको तुइनमा यात्रु र मोटर साइकलको छुट्टा छुट्टै भाडा दर निर्धारण गरेरै तार्ने गरिएको छ । एक जना मानिस तारेको १ सय ५० रुपियाँ र एउटा मोटरसाइकल तारेको भाडा १ हजार ५ सय रुपियाँ लिने गरेको हुम्लाका स्थानीय सन्तोस बोहराले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मोटरसाइकल तार्न २० मिनेट र मानिस तार्न तीन मिनेट लाग्ने भएका कारण भाडा दर फरक भएको हो ।
तुइन विस्तापित गराउनका लागि प्रदेश सरकारलाई पटक/पटक भन्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले गुनासो गर्नुभयो ।
कालिकोट इन्सेक प्रतिनिधि कालिबहादुर मल्लका अनुसार जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुल नभएपछि कतै तुइनको प्रयोग गरिएको छ भने कतै काठका फल्याकहरु हालेर खोला र नदी जोखिम मोलेरै तर्न बाध्य छन् स्थानीयहरु । पुल नहुँदा तुइन मार्फत स्थानीय र विद्यार्थीलाई समस्या भइरहेको पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्दबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।
त्यस्तै तुइन नहुँदा आवत जावतमा समस्या भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत झोलुंगे पुलको माग गरिएको तिलागुफा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्ययले बताउनु भयो ।
आठ जनाले ज्यान गुमाए
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०७६–०७७ यता मात्रै कर्णाली प्रदेशमा तुइनबाट आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै २३ जना घाइते भएका छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजले ‘जीवन र आवागमन’ को अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तर तुइनकै भरमा दैनिकी गुजारेका कर्णालीका बासिन्दाले अझै पनि राज्यले दिएको अधिकार व्यवहारमै उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताउनु भयो ।
‘स्थानीयको जीवनरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवागमन सुनिश्चित गर्न राज्यले तत्काल तुइन विस्थापन गरी सुरक्षित पुल निर्माण गर्नु मानव अधिकारको आधारभूत दायित्व हो,’ प्रमुख थापाले भन्नुभयो, ‘राज्यले घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनको पाटोलाई अगाडी बढाएर नागरिकले विकासको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ ज्यान जोखिममा पार्ने ‘तुइनको बाध्यता’लाई हटाएर मानव अधिकारको रक्षा गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म प्रभाव
जाजरकोटका विद्यार्थी पढ्न क्याम्पस पुग्न, शिक्षक, सहकारी कर्मचारी र बिरामी अस्पताल पुग्न अझै तुइन चढ्नुपर्छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका—६ सुवानाउलीका ५३ वर्षीय भद्रबहादुर खड्का एक सहकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ । बचत संकलन र कर्जा असुलीका लागि जुनीचाँदे गाउँपालिका—४ लुवादह जान मजकोटखोला तुइन तर्नुपर्छ । जोखिम मोलेरै भएपनि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
त्यस्तै जाजरकोटकै स्नातक तहमा अध्ययनरत रोमन विकलाई ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस दशेरा जान तुइन तर्नैपर्छ । एक घण्टा टाढाको अर्को गाउँबाट पुल तरेर जाँदा उहाँको पढाइ नै छुट्छ । उहाँसहित १० विद्यार्थी तुइन तरेरै क्याम्पस जाने गरेका छन् ।
मजकोट खोलामा मात्र तुइन तर्ने क्रममा तीन वर्षअघि दुई विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने हरेक वर्ष घाइते हुने क्रम रोकिएको छैन ।
हुम्ला र सल्यानमा पनि कर्णाली र भेरी नदी पार गर्न स्थानीयले तुइन र ट्युबकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले शिक्षामा निरन्तरता, स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच, दैनिकीमा आवतजावत र खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बनाएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको राज्यले प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताउनु भयो । ‘नागरिकप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताप्रति राज्य पन्छियो । निर्धक्कसँग यात्रा गर्न नपाउँदा नागरिकको क्षमता विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘कनेक्टभिटी पनि मानवको महत्वपुर्ण अधिकार हो । त्यो अधिकारबाट ति ठाउँका मान्छेहरु बञ्चित भए ।’