कैलाली जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीबिच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु र ४८ जना घाइते भएपछि इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरुको संयुक्त टोलीले ०८२ साउन २६ गतेदेखि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अध्ययन सुरु गरेको छ ।
अध्ययन टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल, कैलाली जिल्ला कारागारका प्रमुख र कारागारका चौकीदार, नाइके, शिक्षक नाइके, पीडित परिवारसँग भेटघाट गरी घटनाका सम्बन्धमा सूचनाहरु सङ्कलन गरेको छ ।
हाल कारागारको सुरक्षा अवस्था सामान्य भइरहेको, घाइतेहरुको उपचार भइरहेको र शवको पोष्टमार्टम गरी शव व्यवस्थापनका लागि पीडित परिवारसँग समन्वय भइरहेको, कारागारको शान्तिसुरक्षालाई ध्यानमा राखि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको र कारागारको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले अध्ययन टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
कैलाली जिल्ला कारागारका प्रमुख जलन्धर भुषालले साउन २३ गतेको हिंसात्मक घटना पश्चात कारागार व्यवस्थापनमा चुनौती आएको भए पनि हाल कैदीबन्दीहरुसँग सम्वाद र छलफलपश्चात कारागार भित्र रहेका कैदीबन्दीहरुको अवस्थाका बारेमा छलफल गरी गणना समेत सम्पन्न भएको र हाल कारागार भित्रको अवस्था सामान्य हुँदै गएको अध्ययन टोलीलाई बताउनु भयो ।
अनुगमन समितिले कारागार भित्रका नाइके, भाइनाइके र चौकीदारहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी कारागार भित्रको हालको अवस्थाका बारेमा समेत सूचना संकलन गरेको छ । भेटघाटका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारका नाइके किरण आचार्यले कारागार अभिभावक विहीन भएको कारण दुःखद घटनाहरु हुन पुग्यो। तर नयाँ जेलर आएपछि कारागार भित्रको अवस्था समान्य हुँदै गएको र सबै कैदीबन्दीहरु मिलेर बस्ने गरेको बताउनु भयो ।
कैलाली जिल्ला कारागारमा यस प्रकारका घटनाहरु निरन्तर रुपमा हुँदै जानु दुःखद पक्ष भएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रेदश संयोजक खडकराज जोशीले बताउनु भयो। कारागार भित्र हुने यस प्रकारका घटनाहरुको कारण र आगामी सुधारका पक्षहरु पहिल्याउनका लागि इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरुको संयुक्त टोलीले सम्बन्धित पक्षहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गरी घटनाको अध्ययन सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो।
कैलाली जिल्ला कारागारमा भएको झडप घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गर्न इन्सेकको नेतृत्वमा इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्ट, कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोशिसनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखक, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी गीता चौधरी, एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाही र गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनाल सम्मिलित सात सदस्यीय सिमितिले अध्ययन सुरु गरेको हो ।