कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये दुई जिल्लामा कारागार छैनन् । हुम्ला र मुगुमा कारागार छैनन् । हुम्लामा नयाँ कारागारको भवन बन्दैछ । तर, भवन अभावमा दशकौंदेखि कैदीबन्दीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्ने गरिएको निमित्त जेलर धनबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुरानो कारागारको क्षमता १ सय २० जना भएपनि भवन जीर्ण बन्दा हिरासतमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । ‘बजेट अभावका कारण कैदीबन्दीहरूका लागि मौसमी कपडाहरू उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । भवन नहुँदा कैदी र थुनुवालाई असहज भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी नन्द सिंहका अनुसार हुम्लामा ०८२ साउन २६ गतेसम्म १४ जना पुरुष कैदीबन्दीलाई हिरासतमा राखिएको छ । जसमध्ये १० जनालाई अदालतले कैद सजाय सुनाइसकेको छ भने बाँकी चार जना पुर्पपक्षका लागि थुनामा छन् ।
मानव अधिकारर्मी जीवन सेजुवालका अनुसार मुगुमा १८ जनाको क्षमताको कारागार भवन निर्माणाधीन छ । ९५ पुरुष र चार महिला गरी ९९ जना कैदीबन्दीलाई अन्यत्र जिल्लामा राखिएको छ । ९१ जना जुम्ला, कालिकोट र दैलेख कारागारमा राखिएको छ ।
मानव अधिकारकर्मी बासुदेव शर्माका अनुसार जाजरकोट कारागारको क्षमता ३५ जनाको भएपनि हाल यहाँ ५१ जना कैदीबन्दी र १८ जना थुनुवा गरी जम्मा ६९ जना पुरुषलाई राखिएको छ । महिलाका लागि कारागारभित्र छुट्टै आवास नहुँदा बाहिर जिल्ला पठाउने गरेको जेलर चन्द्रबहादुर गिरीले बताउनु भयो । ‘क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा बसार्इं व्यवस्थापन, शौचालय लागयतमा समस्या भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई राख्ने ठाउँ नहुँदा बाहिर पठाउन बाध्य भएका छौँ ।’ २०५० सालमा स्थापना गरिएको कारागारमा चार जना जेष्ठ नागरिक र एक जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
मानव अधिकारर्मी जीवन खड्काका अनुसार रुकुमपश्चिम कारागारको क्षमता २० पुरुष र पाँच महिला गरी २५ जना रहेको छ । हाल यहाँ १ सय ४६ पुरुष कैदीबन्दी र सात जना महिला कैदीबन्दी, एक जना आश्रित बालक गरी १ सय ५४ जनालाई राखिएको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको जेलर केशवप्रसाद ओलीले बताउनु भयो । ‘भौतिक संरचनाको अभावसँगै भेटघाट कक्ष छैन, बैकल्पिक उर्जा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । कारागारमा तीन पुरुष र एक जना महिला गरी चार जना जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । १२ जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीका अनुसार सल्यान जिल्ला कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । २० जना पुरुष र पाँच महिला गरी २५ जना मात्र कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा हाल १३ महिला, १ सय १३ पुरुष र एक जना आश्रित बालिकासहित १ सय २६ जना रहेका छन् । यो क्षमताभन्दा करिब पाँच गुणा बढी कैदीबन्दीको सङ्ख्या हो । क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जेलर भीमबहादुर घर्तीले बताउनु भयो । शौचालय, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक सुविधाको चरम अभाव हुँदा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यदेखि मानसिक अवस्थामा नकरात्मक असर परेको उहाँको भनाइ छ । कारागारमा साँघुरो कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने, कोठाभित्र ठाउँ नहुँदा कैदीबन्दीहरू पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् ।
मानव अधिकारकर्मी अमर सुनारका अनुसार दैलेख कारागारको क्षमता ८० जनाको भएपनि १ सय ५६ जना पुरुष र १३ जना महिला गरी १ सय ६९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा चार जना जेष्ठ नागरिक कारागारमा रहेका छन् । जसमध्ये १० जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मी विष्णु देवकोटाका अनुसार डोल्पा कारागारको क्षमता १ सय जना पुरुष र ५० महिलाको क्षमता रहेको छ । हाल यहाँ १८ कैदी र तीन थुनुवा रहेका छन् । क्षमताभन्दा पनि कम कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको जेलर दिर्घ आरसीले बताउनु भयो । कैदीबन्दीलाई पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सारिएको छ ।
मानव अधिकारकर्मी मानदत्त रावलका अनुसार जुम्ला कारागारमा ८० जना महिला र १ सय २० जना पुरुष गरी २ सय जनाको क्षमता रहेको छ । हाल यहाँ ९५ जना पुरुष, पाँच महिला कैदीबन्दी र एक जना आश्रित बालक गरी १ सय १ जना रहेको जेलर गयाप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । एक जना ज्येष्ठ नागरिक, दुई जना दिर्घरोगी कैदीबन्दी रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कारागारमा क्षमताभन्दा कम कैदी भएपनि खानेपानीको समस्या देखिएको छ । कारागारमा दुई ओटा खानेपानीका धारा जडान गरिए पनि त्यसले अपुग हुने गरेको छ । धाराको पानी खानका लागि मात्रै र सरसफाइका लागि नदीको पानी ल्याउने गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित कारागारको अवस्था पनि कम भयावह छैन । यहाँ ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १ सय जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएपनि तेब्बर कैदीबन्दी छन् । साउन २६ गतेसम्म २ सय ७९ जना पुरुष र ४३ जना महिला कैदीबन्दी छन् । त्यस्तै दुई जना आश्रित बालिका र एक जना बाल गरी ४ सय २५ जना रहेको कारागार प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताउनु भयो ।
कारागारमा आमासँगै रहेका बालबालिकाको अवस्था समेत अत्यन्त दयनीय छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने उचित वातावरण र स्याहारको अभाव रहेको छ ।
माथिको तथ्याङ अनुसार, क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन् । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन निर्माण भएका छन् भने अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण र जोखिमपूर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् ।
कर्णालीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण समेत नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताउनु भयो । ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा औषधी, उपचार, सरफाइ लगायतका कुराहरुमा समस्या हुन्छ । त्यसले उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्दैन,’ प्रमुख थापाले भन्नुभयो, ‘बढी संख्या हुँदा झडप र अन्य हुलदंगाको समस्या पनि त्यतिकै हुन्छ । उदाहरणका लागि केही दिन अगाडी कैलालीमा भएको घटना पनि हो ।’
क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएकोले हरेक वर्ष आयोगले अनुगमन गरेर कारागार विभाग र सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘सरकारले कारागारलाई ‘सुधार गृह’को रूपमा परिकल्पना गरे पनि कर्णालीका अधिकांश कारागारको अवस्था हेर्दा ‘यातना गृह’ बनिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम मानव अधिकारसमेत नपाएर थुनिन बाध्य छन् ।’