जिल्ला कारागार, कैलालीमा ०८२ साउन २३ गते राति ११ बजे कैदीबन्दीबीच भएको झडप घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको साउन २४ गते बसेको बैठकले घटनाको अनुसन्धान गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी सदस्य सचिव, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी जनकराज पन्त, नेपाल प्रहरीका डीएसपी राजकुमार सिंह र अनुसन्धान अधिकृत दिपेन्द्र सिंह सदस्य रहनुभएको छ । छानविन समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
कैदीबन्दीबिच साउन २३ गते झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु र ४७ जना घाइते भएका थिए। झडपमा परी धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो । शवको पोष्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा राखिएको भए पनि घटनाको सत्यतथ्य छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शव परिवारले नबुझ्ने मृतकका भाइ विवश चौधरीले बताउनु भयो ।
झडपमा परी घाइते भएका ४७ जना कैदी मध्ये दुई जना रवी चौधरी र जगदिश रानाको सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियूमा उपचार भइरहेको र अन्य घाइते कैदीबन्दीहरुको पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका डिएसपी राजकुमार सिंहले बताउनु भयो ।
झडपमा परी घाइते हुनेहरुमा धनगढी उपमहानगपालिका–५ का जनक देउवा, शरद चौधरी, रोशन शाही, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का नरेश राना, सोही उपमहानरपालिका–८ का बसन्त खत्री, वडा नम्बर– १० का राम निवास राना, गोदावरी नगरपालिका–९ का जीवन खत्री, गौरीगंगा नगरपालिका–७ का नविन नाथ, मोहन्वयाल गाउँपालिका–३ का कर्ण सलामी मगर, घोडाघोडी नगरपालिका–५ का अभिषेक चौधरी, बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का धिरज बम, भारत लख्खीमपुर बेरीका रन्जित सिंह, बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका–८ का मकेन्द्र गिरी, जानकी गाउँपालिका–९ का निरज जैशी, धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का हिमाल राना, वडा नम्बर ५ का बल राना, वडा नम्बर १० का जगदिश राना, धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का हर्क गरी, लम्कीचुहा नगरपालिका–१० का जनक भण्डारी, कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका–८ का किशोर खडायत, टिकापुर नगरपालिका–१ का अमित भुल, सोही ठाउँका कल्पेश विष्ट, गोदावरी नगरपालिका–१० का दिपक खत्री, लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का दिनेश साउद, धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का रवी चौधरी, नवलपरासी जिल्ला पालिनन्दन गाउँपालिका–१ का अंकित बानिया, गोदावरी नगरपालिका–९ का सिद्धार्थ बडैला, जोशीपुर गाउँपालिका–१ का विवेक चौधरी, कैलारी गाउँपालिका–८ का मनिष चौधरी, कञ्चनपुर जिल्ला शुक्लाफाँटा–८ गौरब बम, घोडाघोडी नगरपालिका–३ का विवस चौधरी, टिकापुर नगरपालिका–१ शिव थापामगर, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का अर्जुन खड्का, भारतको लखिमपुर खिरी वनगाउँका पुष्पेन्द्र राना, बैतडी जिल्ला डिलासैनी गाउँपालिका–२ का नरेन्द्र घरेडी, जानकी गाउँपालिका–२ का देवेन्द्र सिंह, बर्दगोरीया गाउँपालिका–३ का सन्जु दमाई, गोदावरी नगरपालिका–१ का विरेन्द्र चौधरी, धनगढी उपमहानरपालिका–८ का मानवीर चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का मिलन चन्द, बिरबहादुर विष्ट, गोदावरी नगरपालिका–२ का आयुश भट्ट, धनगढी उपमहानगरपालिका–६ का एकेन्द्र भाट, कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिका–१ का सुरेश राना, धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का पङ्कज चौधरी, डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका–४ का मिनबहादुर विष्ट र गोदावरी नगरपालिका–८ का सुरेन्द्र बम रहेका छन् ।
जिल्ला कारागारमा भएको झडप घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, एड्भोकेसी फोरमलगायतका संघसस्थाहरुले घटनाको प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले जिल्ला कारागार, कैलालीका प्रमुख बिदामा रहनुभएको कारण समन्वयको अभाव, आन्तरिक सुरक्षामा लापरबाही, क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी र कैदीबन्दीहरुको पारदर्शी स्थान्तरणको अभावमा घटना हुन पुगेको बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीमा संयोजक खडकराज जोशीले कैदीबन्दीहरुले निरन्तर रुपमा कारागार भित्रै हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका भए पनि सुरक्षा प्रबन्धमा लापरबाही गरिएकोले कैदीबन्दीको मृत्यु भएको र ठुलो संख्यामा कैदीबन्दीहरु घाइतेका बताउनु भयो ।
स्थानान्तरणको विषयमा विवाद हुँदा साउन २२ गते कैदीबन्दीहरुबीच कुटाकुट भएको र ६ जना कैदीबन्दी समेत घाइते भएको स्थितिमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्न नसक्दा थप घटना भएको प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा देखिएको संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
कारागार प्रशासनले सुरक्षामा लापरबाही गरेका कारण घटना हुन गएको र घटनापश्चात घाइते भएका कैदीबन्दीहरुसँग भेटघाट गर्न समेत नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ । जिल्ला कारागार, कैलालीमा बिगतका दिनमा पनि झडप, कुटपिट र मृत्युका घटनाहरु निरन्तर रुपमा हुँदै आउनुले कारागार प्रशासनको सुरक्षा लापरबाही प्रष्ट देखिएको छ ।
