INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद: सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित स्थानीय तहको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र ६ नम्बर वडा रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ०८२ साउन १८ गते अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेपछि कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भएको विवाद समाधान भएको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न र केन्द्र सार्न कानेपोखरी गाँउपालिकालाई सहज भएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिका–६ का रोमन पराजुली समेत चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०८१ फागुन १३ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको ०८१ फागुन १५ गतेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएको थियो । ०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा= मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश जारी गरेको थियो ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले ०८० वैशाख १७ गते कानेपोखरी गाँउपालिका–६ स्थित रमाइलो बजारमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवनसहितको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । भवनसहित केन्द्र सार्नका लागि बैठकमा ३४ जनाले मतदान गरेका थिए । जसमा भवन सार्ने पक्षमा २७ र भवन हाल रहेको स्थानमा यथावत राख्ने पक्षमा सात जनाले मतदान गरेका थिए ।

केन्द्र स्थापनाको लागि भौंसाबारीमा कानेपोखरी गाउँपालिकाले एक विगाहा जग्गा २ करोड ५ लाख रुपियाँमा खरिद गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा ०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने कानेपोखरी गाउँपालिकाको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारले ०८१ पुस १६ गते सो निर्णयको अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

अन्य

भिडियो