जिल्लाका नागरिक समाजका अगुवाहरुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनको मस्यौदा ल्याउन लागेको भन्दै ०८२ साउन २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक मार्फत गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, लैगिंक न्याय र मानव अधिकारको मर्म विपरित सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी धारा १७५ मा प्रस्ताव गरेको कानुन संशोधन अत्यन्तै आपत्तिजनक, प्रतिगामि र असंवैधानिक कदम हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले यो मस्यौदा विधेकले विगतमा महिलामाथी भएको अन्यायलाई पुनः कानुनी वैधता दिन खोजेको देखिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसियसन, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), समुदायीक वन उपभोत्ता महासङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, उद्योग बाणिज्य सङ्घ, शक्ति समुह, आदिवासी जनजाती महासङ्घ लगायत जिल्लामा क्रियाशिल रहेका २३ वटा सङ्घ सस्थाहरूले सामुहकि रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्लाका नागरिक समाजले प्रस्तावित कानुनी संशोधनलाई तुरुन्त फिर्ता गरी खारेजी गर्न समेत माग गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जिल्लाका नागरिक समाजका अगुवाहरुले पेश गर्नुभएको यो पत्र सम्बन्धीत निकायमा अहिल्यै पठाउने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।