दाङ प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवार र मानव अधिकार सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलगायत द्वन्द्वपीडितहरूका संस्थाहरुको समावेसी, सङ्क्रमणकालिन न्याय, मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल तथा इन्सेक र जिल्ला बारले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भदौ १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फत प्रधामन्त्रीलाई ११ वुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको दशौ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सञ्जालले शान्ति सम्झौताको ६० दिनभित्र बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि १४ वर्ष पुग्दासमेत काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधको रुपमा सुचिकृत गरि अपराधमा सङ्लग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गरिनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, बेपत्ता लगायत द्वन्द्वपीडितहरूको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने, मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको सम्मान गरिनुपर्ने र न्यायको प्रतिक्षामा रहेका बेपत्ता परिवार लगायतका द्वन्द्व पीडितहरूको सहज जीवन यापनका लागि उचित प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यसैगरी, द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेललाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाए छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै पौडेलले द्वन्द्वपीडितहरूको परिवारहरूको जिविकोपार्जनका लागि स्थानीय तहहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्रमा रहेका मागबारे स्थानीयतहरूलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका र मृत्युवरण गरेका नागरिकहरूको सम्झनामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दाङको तुलसीपुर उपमनपामा निर्माण गरेको शान्ति स्मारकको मर्मत सम्भार गरिएको छ । बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा स्मारकको मर्मत गरिएको तुलसीपुर उपमनपाका प्रवक्ता श्याम डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको सम्मानमा इन्सेकले निर्माण गरेको शान्ति स्मारकको ०६८ असोज ७ गते इन्सेकका तत्कालिन अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलको उपस्थितिमा संविधान सभा उपाध्यक्ष पुर्णाकुमारी सुवेदीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । उक्त स्मारकमा राखिएका बेपत्ता पारिएका र मारिएका नागरिकहरुको नामावली सहितको शिलालेख मेटिएपछि इन्सेकको आग्रहमा तुलसीपुर उपमनपाले ४३ हजारको लागतमा मर्मत गरेको प्रवक्ता डाँगीले बताउनु भयो ।
‘स्मारकबाट मेटिएका नामहरु पुनः लेखन गरिएको छ । स्मारकले इतिहास जोगाउने काम र पीडित परिवारहरूमा आत्म सम्मान महशुस पनि गराएको छ । ’ डाँगीले भन्नु भयो । उहाँले स्मारक रहेको स्थानलाई शान्ति पार्कको रुपमा विकास गरेको पनि बताउनु भयो ।
तुलसीपुर उपमनपाले स्मारक मर्मत गरेको प्रति धन्यवाद दिदैँ द्वन्द्व पीडित सुशीला चौधरीले बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको नाम छुटेको र स्मारकमा समेट्न माग गर्नुभयो । स्मारकमा तत्कालिन शान्ति समितिले उपलव्ध गराएका ४३ जना वेपत्ता भएका र ४ सय ९९ जना मृतकको नाम राखिएको छ ।
बाँके प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको दशौ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विविध कार्यक्रम गरेर बेपत्ता नागरिकको सम्मान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग , इन्सेक, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, रेडक्रस, एफ डब्लु एलडी लगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा रक्तदान, दीप प्रज्वलन र ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने , विश्वासनिय परामर्शयुक्त प्रकृयाद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, पिडितको सरोकार र अन्तराष्ट्रिय चासोलाई समेत मध्यनजर राख्दै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुनको मापदण्ड अनुरुप संशोधन गरिनु पर्ने बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महा सन्धी अनुमोदन गर्नु पर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ कुरुम्वाङले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनु भयो । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रीवास्वतले द्वन्द्व पीडितहरूको सवा पिडितहरुको सवाललाई स्थानिय तहसम्म पुरयाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बर्दिया प्रतिनिधि मानबहादुर चोधरीका अनुसार इन्सेक, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया लगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको दशौ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा भदौ १४ गते बेपत्ता पारिकाएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा गुलरिया नपा– ६ राधाकृष्ण चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।