कोरोना सङ्क्रमणका कारण न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको बताइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा साउन १४ गते आयोजित प्रदेश ५ को समसामयिक मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल बारका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले लकडाउन अवधि पश्चात पनि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको जिकिर गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी अधिकृत द्वारिका अधिकारीले लकडाउनको अवस्थामा सबै भन्दा बढी श्रमिक वर्गलाई असर परेको बताउदै राहत वितरणमा एकरुपता नभएको बताउनु भयो । उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले निजि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाउने नाममा रकम उठाएको आरोप लगाउनु भयो ।
अभियान नेपालकी अभियन्ता कमला पन्तले देश विदेशबाट जागिर छाडेर घर फर्किएका नागरिकहरूको मानसिक अवस्था: समस्या र राज्यको व्यवहारका विषयमा इन्सेकले अध्ययन