पत्नी हत्याको कसुरमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालिन डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले सच्याएको छ ।
न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले गीता ढकालको हत्यालाई भवितव्य भन्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा पुनरावलोकलन गर्ने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार १५ गतेको संयुक्त इजलासले पीडक रञ्जनले गीताको हत्या गर्ने मनसाय नराखेको भन्दै घटनालाई भवितव्यका रूपमा व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटेपछि मृतकको शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो की भनी मान्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।’-आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघिको फैसलामा साढे ८ वर्षकैद सजाय गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने र जन्मकैद गर्दा चर्को पर्न जाने भनी गरिएको फैसला यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको पनि पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
सो फैसलाविरूद्ध महान्याधिवक्ताको तर्फबाट परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि भवितव्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको इजलासले जन्मकैद चर्को पर्न जाने भन्दै कोइरालाको सजाय छुट गरेको थियो ।
साविक मुलुकी ऐन अ.ब १८८ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष६ महिना कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला थियो ।
सजाय घटाउने फैसला गर्न लिइएका ती आधारहरू सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति दिने आदेश गरिएको छ ।
फैसलापछि सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले साउन ११ गतेको आदेशपछि मुद्दाको रूपमा पुनः दर्ता हुने जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले कोइरालालाई पत्नी हत्याको मुद्दामा सर्वस्वसहित आजीवन जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत, पाटनले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको तत्कालीन डीआइजी कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते पत्नी ढकालको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगि शव जलाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोही मुद्दामा उनकी प्रेमिका तारा रेग्मीलाई समेत जिल्ला अदालते एक वर्षको काराबास सजाय सुनाएको थियो ।