तेलबहादुर दमाई ८१ वर्षका भए । आफूपछि तीन पुस्ता फेरिए । पनाती समेत देखे । तर, आफ्नै जग्गाका लालपुर्जा देखेनन् ।
‘लुम्पेकी र अस्लेवाका ठालुहरूको सिमाको लडाईँले वर्षौँ अन्यायमा छौँ ।’-उनले भने । अझैसम्म लालपुर्जा छैन । हामीलाई हाम्रा अग्रजले सरापेका छन् ।’
सत्यवति गाउँपालिका-१ अस्लेवाको परमबित्ता गाउँका २५ घर परिवारले वर्षौँदेखि लालपुर्जा पाएका छैनन् । उक्त गाउँ अस्लेवा र लुम्पेकको सिमाना हो ।
नापी नभएकै ३९ वर्ष स्थानीयका अनुसार ०३७ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो । त्यसपछि पुनः नापी भएको छैन । तत्कालिन समयमा जग्गाको नापी भए पनि विवादले लालपुर्जा नदिएको सोही ठाउँका बाबुराम परियारले बताए ।
उनले उल्टै गाउँको पैसा खर्च भएको गुनासो गरे । ‘पछि पनि गाउँमा १/१ हजार रुपियाँ उठाएर निवेदन दिन अड्डामा समेत पुग्यौँ ।’-परियारले भने-‘गरिबलाई सधैँ अन्यायमा पर्यौँ ।’
सत्यवति गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष भिमप्रसाद पाण्डेयले अहिलेसम्म राज्यबाटै लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया नभएका कारण समस्या भएको बताए । उनले अहिले केन्द्रबाटै समस्या समाधानको पहल भएकाले आफूहरूले पनि प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
चुनावी एजेण्डा मात्रै
स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) को घोषणा पत्रमा दुई वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
एक वर्षमा सत्यवतिका वास्तविक भूमिहीन दलितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र दुई वर्षमा जग्गा उपलब्ध गराई नमूना बस्ती निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सत्यवति गाउँपालिकाका प्रमुख पारिश्वर ढकालले आफूले पनि पटकपटक भाषणमा भन्ने गरेको स्वीकार गरे ।
अन्य पार्टीले समेत चुनावमा आश्वासन दिएपनि कार्यान्वयन नभएको दलित युवा दिपक परियारले बताए । ‘दलितहरू दलका भोट बैङ्क मात्रै भए त्यसपछि फर्केर कसैले हेर्दैनन् ।’-उनले भने-‘फेरि पनि चुनाव आउला ? ।’
उनले जग्गाको कारोवार गर्न र मौखिक सहमतिमा अंशवण्डा भएकाले विवाद हुँदा मिलाउन निकै समस्या परेको गुनासो गरे ।
स्थानीय सरकारसँग उपाय छैन
सत्यवति गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले केही दिन अघि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलसँग लालपुजाविहीन दलित गाउँको बारेमा ध्यानाकर्षण गराए । तर, उनले त्यति महत्व दिएनन् ।
स्थानीय सरकासँग यो समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएको सत्यवति गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले बताए ।
उनले केही वर्षपहिले जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारले जग्गा दर्ता छुट विवरण सङ्कलन गर्दा समेत स्थानीयले निवेदन दर्ता गराए पनि लालपुर्जा प्राप्त नभएको बताए ।
‘वर्षौँ आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले यो समुदायले निकै दुःख पाएको महसुस गरेका छौँ ।’-ढकालले भने-‘ स्थानीय सरकारसँग अधिकार छैन ।’