मानव अधिकार रक्षकहरूको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सम्मेलन मानव अधिकार रक्षकहरूको आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने, उनीहरूको परिचय खुल्ने परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण, मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाएर तत्काल लागु गर्न माग गर्नेलगायतका आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीद्वारा असोज १ गते डडेल्धुरामा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएका अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
सम्मेलनको उदघाटन शत्रमा जिल्ला अदालत, डडेल्धुराका न्यायाधीश देवकुमार गिरीले मानव अधिकार रक्षकहरूले विषय उठान गर्दा पीडित र अरोपित दुवैको मानव अधिकारको रक्षा हुने गरी उठाउन आग्रह गरे । उनले पीडितका पक्षमा लेख्दा वा बोल्दा अरोपितको मानव अधिकारको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
मानव अधिकार रक्षकहरूले आचार संहिताको दायरा भित्र बस्नु पर्ने र मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय मानव अधिकारकर्मी भन्दै सबै कुराहरू आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे । कार्यकारी निर्देशक गौतमले आचार संहिता भित्र रहेर काम गरे सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिने बताए ।
डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर सिंहले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र परिपूर्तिको जिम्मेवारी राज्यको भए पनि सचेत समूदाय, नागरिक समाज तथा सङ्घसंस्थाको संयुक्त प्रयास र सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले आफूहरू मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयमा काम गर्दै आएको बताए ।
इन्सेक सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले १० वर्षे द्वन्द्वका समयमा जस्तो मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अहिले चुनौती नरहे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जोखिम भने रहेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूहरूले विषय उठान गरेकै कारण धम्की आउने गरेको बताएका थिए । साथै उनीहरूले आफूहरूसँग मानव अधिकारकर्मी भएको कुनै प्रमाण नहुँदा जोखिममा रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रतिनिधि मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षक भन्दैमा कोही पनि कानुन भन्दा माथि नहुने भन्दै रक्षकको भूमिका देखाएर आँच आउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।