सङ्घीय संसदको भदौ ३१ गतेको बैठकबाट पारित भएका मौलिक हकसम्बन्धी १६ ओटा कानुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएका कानुन लागु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमाणित कानुनमा सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक, २०७५, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक, २०७५, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, २०७५, भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक, २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५, बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, २०७५ रहेका छन् ।