मौलिक हकको कार्यान्वयनका नाममा राज्यको क्षमताभन्दा माथिका कुरा गरे सो कुरा लागु नहुनेमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको संयुक्त आयोजनामा भदौ २९ गते काठमाडौँमा आयोजित नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन अनुरूप निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले राज्यको क्षमताका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने–‘मौलिक हकमा उठाइएका कुरा एकदमै जनप्रीय छन् । तर, हाम्रो क्षमताभन्दा माथिका कुरा छन् । पहिला क्षमता बढाउनु प¥यो नि त !’
उनले देशमा कति बेरोजगार छन् ? कति घरबारविहीन् छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कुनै एक जिल्लाबाट बेरोजगार भत्ता दिने तथा घर बनाइदिने काम गर्न सकिने बताए । तर, सबैलाई एकैपटक गर्न नहुने र नसकिनेमा उनको जोड छ ।
कार्यक्रममा आधार पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानमा लेखिएको तीन वर्षे सीमामा कानुन नल्याए पनि बाधा नपर्ने बताए ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा तीन वर्षभित्र कानुन ल्याउन सक्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले १६ वटा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै सरकारले आवश्यक नठानेमा ल्याउनै पर्ने बाध्यता नभएको उनको भनाई छ ।
‘आधुनिक लोकतन्त्रको मुल्यमान्यतालाई आत्मसात गरेको हाम्रो संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।’–अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले अदालत प्रशासनको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फर्काउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले भने–‘कानुन ल्याएपछि कार्यान्वयन हुने खालको ल्याउनु पर्छ । राज्यमा पर्ने आर्थिक भारको विश्लेषण गर्नु पनि जरूरी छ । कानुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलार्य देखाउन नभई आफ्ना नागरिकको हित गर्न ल्याउनु पर्छ ।’
इन्सेकका कार्यकारी निर्दशकले सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफलपछिल्याइएका कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।